राज्यभर गाजलेल्या सुरगाणा धान्य घोटाळा, त्यानंतर वाडीवऱ्हे धान्य घोटाळ्याने प्रशासनाची झालेल्या नाचक्कीतून आता जिल्हा पुरवठा विभागाने बोध घेत धान्य वितरण व्यवस्थेच्या प्रणालीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी आधारद्वारे पॉस मशीनच्या माध्यमातूनच धान्य वितरणाचा निर्णय घेत ते दुकानदारांवर बंधनकारकही करण्यात आले आहे. परिणामी कुठला दुकानदार किती धान्याची उचल करतो, किती कार्डधारकांना वितरण करतो, किती धान्य त्याच्याकडे शिल्लक राहते, त्याचे काय होते, या साऱ्याच बाबी समोेर येत आहेत. त्याच धर्तीवर आता ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत चांदवड, इगतपुरी, कळवण, मालेगाव, नांदगाव, नाशिक शहर धान्य वितरण कार्यालय, सिन्नर आणि त्र्यंबकेश्वर या आठ ठिकाणी ऑनलाइन धान्य वितरणात प्रचंड तफावत आढळली आहे.
विशेष म्हणजे पॉस मशीनच्या सहाय्याने हे धान्य वितरण करण्यात आल्याने ऑक्टोबरमध्ये जर धान्याचे वितरण अधिक होते ते नोव्हेंबरमध्ये कमी झाले, त्यानंतर डिसेंबरमध्ये नोव्हेंबरच्या तुलनेत त्याहून कमी झाले. हे असे का झाले. जर ऑक्टोबरमध्ये सर्वच कार्डधारकांनी धान्याची उचल केली होती, तर मग नोव्हेंबरमध्ये ती का कमी झाली, डिसेंबरमध्ये पुन्हा त्यांची संख्या का कमी झाली, जर ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन वितरण झाले असेल, तर ते का करण्यात आले. जर तसे ऑफलाइन वितरण झाले नसेल, तर हे शिल्लक असलेले धान्य गेले कुठे, अशी सर्वच प्रश्नांची उत्तरे जिल्हा पुरवठा विभागाने शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन यांनी तहसीलदारांना तसे आदेश देत या पॉसद्वारे वितरण कमी झालेल्या दुकानदारांच्या तपासण्या करण्यासह त्यांचे खुलासेही मागविण्याचे त्याच आदेशात नमूद केले आहे. दरम्यान, यातून पुन्हा एकदा हे शिल्लक असलेले धान्य काळ्याबाजारात जाते की काय, अशी प्रशासनाला शंका निर्माण होत असून, निर्ढावलेल्या दुकानदारांच्या मुसक्या आवळण्यास आता जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सुरुवात केली आहे.