निवृत्तीच्या दिवशीच कर्मचार्‍याला मिळतील सर्व पेन्शनचे लाभ, ग्रॅच्युटीचे बदलणार नियम; जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : सेवानिवृत्त होणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी चांगली बातमी आहे. सरकारने सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे सर्वप्रकारचे पेन्शन लाभ विनाविलंब देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगार आणि लोक तक्रार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने सर्व मंत्रालयांना पेन्शनचा लाभ सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच देण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. सरकारी सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
विभागाला आढळून आले की, नियम आणि निर्देशांमध्ये ठराविक कालावधी आणि पेन्शन सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन पेंशन स्वीकृती आणि देय रक्कम ट्रॅकिंग प्रणाली) च्या माध्यमातून प्रक्रिया सोपी आणि सरळ करूनही पेन्शन रक्कम देय आदेश (पीपीओ) आणि सेवानिवृत्ती लाभ उशीराने देण्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.
विभागाकडे मोठ्या संख्येने आलेल्या तक्रारींमध्ये सेवानिवृत्तीच्या अनेक महिन्यानंतर सुद्धा सेवानिवृत्ती देय रक्कम न मिळाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. सेवानिवृत्तीच्या नंतरची रक्कम देण्यास विलंब झाल्याने कोर्टात खटले सुद्धा दाखल होतात. बहुतांश प्रकरणात कोर्टाने उशीराच्या कालावधीत व्याजासह पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत आणि विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणावर तिखट टिप्पणी सुद्धा केली आहे.
नियमित देखरेख करण्याचे निर्देश
सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यात उशीर होऊ नये यासाठी सरकारने सर्व विभागाच्या प्रमुख अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी स्वत: पेन्शन प्रकरणांमध्ये देखरेख करावी. यासोबतच हे सुद्धा ठरवावे की, पेन्शन प्रकरणांचे अवलोकन करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालय/ विभागात एक प्रभावी देखरेख तंत्र स्थापन करण्यात यावे. यामध्ये ’पेन्शन सॉफ्टवेयर’मधून उपलब्ध माहितीचा वापर करण्यात यावा.
कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी कार्यालयांमध्ये नेहमी निरोप कार्यक्रम आयोजित केले जातात. ही सर्वात योग्य वेळा आहे, ज्याचा वापर पेन्शन प्रकरणांच्या प्रगतीचे अवलोकन करणे आणि संबंधित कर्मचार्‍याला सेवानिवृत्ती देय रक्कम वेळेवर देण्याच्या बाबत केला जाऊ शकतो. प्रत्येक निरोप कार्यक्रमात त्या संस्थेचा प्रमुख, त्या विभागाच्या सर्व कर्मचार्‍यांच्या पेन्शन प्रकरणांच्या प्रगतीचा आढावा घेऊ शकतात, जे पुढील सहा महिन्यात सेवानिवृत्त होणार आहेत.
विभागाला द्यावी लागेल माहिती
जर एखाद्या विभागात पेन्शन प्रक्रियेत उशीर झाल्याचे प्रकरण समोर आले तर त्यांना पुढे त्याची माहिती द्यावी लागेल. सरकारी सूत्रांनुसार, प्रत्येक विभागाद्वारे प्रशासकीय मंत्रालय/ विभागाचे सचिव यांना एक अर्धवार्षिक माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्या प्रकरणांबाबत ज्यामध्ये सेवानिवृत्तीच्या दोन महिन्यानंतरही पीपीओ जारी करण्यात आलेले नाही. यामध्ये हे सुद्ध विचारले जाईल की, पीपीओ जारी करण्यात का उशीर झाला. जर विभागाची चुक आढळून आली तर कारवाई सुद्धा केली जाईल. सेवानिवृत्तीच्या दिवशी त्या कर्मचार्‍याला सर्व निवृत्ती लाभ दिले जावेत.
पेन्शन नियमात कालमर्यादा ठरवली
सरकारी कर्मचार्‍यांना वेळेवर पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीचे पैसे देण्यासाठी पेन्शन नियम 1972 मध्ये एक कालावधी ठरवण्यात आला आहे. या कालावधीनुसार, सेवेची पडताळणी आणि अन्य तयारीची प्रक्रिया एक वर्ष अगोदरपासून सुरू करायची आहे. तर, सरकारी कर्मचार्‍याने सेवानिवृत्तीच्या सहा महिने अगोदर फॉर्म जमा करणे, तर कार्यालय प्रमुखाने चार महिने अगोदर पीएओकडे पेन्शनचे प्रकरण पाठवणे आवश्यक आहे.
तसेच, पीएओला पीपीओ जारी करून सेवानिवृत्तीच्या एक महिना अगोदर सीपीएओला पाठवले पाहिजे. सीपीएओने यानंतर 21 दिवसांच्या आत विशेष सील प्राधिकरणांकडे पाठवणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्तीच्या वेळी निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍याला पीपीएओची एक कॉपी आणि दुसर्‍या लाभाची कॉपी देण्यात यावी.