Former Home Minister Anil Deshmukh | मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल, म्हणाले – ‘ते पोलिस अधिकारी निर्दोष कसे असतील?’
File Photo मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) – (Former Home Minister Anil Deshmukh) – सीबीआयने २४ एप्रिल रोजी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Former Home Minister Anil Deshmukh) यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली यावेळी न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहे.
निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे (Sachin Vaze) याची पार्श्वभूमी व भूतकाळ माहीत नाही त्यामुळे आपण निर्दोष आहोत असा दावा वाझेला सेवेत घेणारे अधिकारी कसे काय करू शकतात?
असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
त्याचबरोबर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या मुळाशी जायचं असेल तर खंडणीचे पैसे वसूल करणाऱ्या वाझेला पुन्हा सेवेत रुजू कोणी करून घेतले?
त्यांना वाझेचा भूतकाळ माहीत नव्हता असा दावा ते कसे काय करू शकतात असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित केला.
न्यायालयाने (Court) पुढे असे म्हंटले की, सुरळीत जो प्रयत्न होते तो पर्यंत कोणी काही बोलले नाही.
जशी बदली करण्यात आली त्यावेळी मात्र आरोप करण्यात आले.
आम्ही वारंवार सांगत आहे की हे काही एका माणसाचे काम नाही.
लोकांचा विश्वास कायम ठेवणे हाच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सार आहे.
दरम्यान, सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई करताना राज्य सरकारची मंजुरी घेतली नाही.
असा युक्तीवाद देशमुख यांचे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई (Amit Desai) यांनी केला.
तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. देशमुख लाच (Bribe) घेताना किंवा गैरवर्तन करताना कोणतेही सरकारी कर्तव्य पार पाडत नव्हते.
त्यामुळे न्यायालयाची आवश्यकता नाही. वाझेला पैसे जमवण्याचे टार्गेट गृहमंत्र्यांनी दिले.
त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांना पैसे जमा करण्याचे टार्गेट देणे हे मंत्र्यांचे काम नाही.
असे लेखी यांनी म्हटले. सीबीआयला तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
वादी प्रतिवादी यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या याचिकेवरील निकाल न्यायालयाने सोमवरपर्यंत राखून ठेवला.
चौकशी करण्यापासून कोणी अडवले होते?
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचे उद्दिष्ट हे चुकीचे काम करणाऱ्यांना संरक्षण देणे नाही.
सीबीआय तपासाच्या कक्षेबाहेर कोणीही नाही, असेही लेखी यांनी म्हटले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, राज्यातील उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याला (परमबीर सिंग) देशमुख गैरवर्तन करत आहेत.
हे समजल्यावर त्यांची चौकशी करण्यापासून त्यांना कोणी अडवले होते? तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना गुन्हा दाखल करण्यापासून कोणी थांबवले होते? तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे त्यांचे काम नव्हते का ?
ते स्वतः गुन्हा दाखल करू शकत होते, अशा स्पष्ट शब्दात न्यायालयाने सुनावले.
Web Title : former home minister anil deshmukh mumbai high court police decision reserved
Join our Whatsapp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Pune Crime News | हातात तलवार घेऊन दहशत माजविणाऱ्या गुन्हेगारास गावठी पिस्तुलासह अटक