नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सीबीआयचे माजी अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) कठोर शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने नागेश्वर राव यांना आज दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत मागे कोपऱ्यात बसण्याची शिक्षा दिली. तसेच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. आज सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नागेश्वर राव यांचा माफीनाफा नामंजूर केला. बिहारच्या मुजफ्फरपुर शेल्टर होम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी ही शिक्षा ठोठावण्यात आली. न्यायालयाने नागेश्वर राव यांच्यासह एस. भसूरण यांना देखील एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणाच्या तपास पथकात कोणताही बदल होणार नाही. अरुण शर्मा या तपास पथकाचं नेतृत्त्व करतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता की, “कोर्टाच्या परवानगीशिवाय तपास अधिकारी एके शर्मा यांची बदली करु नये”. पण सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वादानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने सीव्हीसीच्या शिफारशीनंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांना रजेवर पाठवलं आणि एका रात्रीत नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर नागेश्वर राव यांनी एके शर्मासह अनेक अधिकाऱ्यांची बदली केली. या प्रकरणात नागेश्वर राव यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ज्यावर आज सुनावणी होणार होती. परंतु सुनावणीच्या एक दिवस आधीच म्हणजेच सोमवारी (11 फेब्रुवारी) नागेश्वर राव यांनी सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफीनामा सादर करुन माफी मागितली होती. आपल्याकडून नकळत चूक घडल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.