Govinda Name In Fraud Case | अभिनेता गोविंदाच्या अडचणीमध्ये वाढ; करोडो रुपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भात होणार चौकशी

पोलीसनामा ऑनलाइन – Govinda Name In Fraud Case | मनोरंजन विश्वाचा एक काळ गाजवणारा अभिनेता गोविंदा याची लोकप्रियता आजही अफाट आहे. अनेक वर्षे तो चित्रपटांमध्ये झळकला नसला तरी देखील त्याचा चाहता वर्ग मोठा आहे. आपल्या हटक्या अभिनयाने व डान्सने प्रेक्षकांची मने जिंकणारा गोविंदाच्या अडचणीमध्ये मात्र एका जाहिरातीमुळे वाढ झाली आहे. अभिनेता गोविंदाची 1 हजार कोटींच्या घोट्याळामध्ये चौकशी केली जाणार आहे. करोडो रुपयांच्या क्रिप्टो-पॉन्झी घोटाळ्यासंदर्भात ओडिशा आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (Odisha EoW) त्यांची चौकशी होणार असल्याची बाब समोर आली आहे. (Govinda Name In Fraud Case)

1 हजार कोटींच्या क्रिप्टो-पॉन्झी घोटाळ्यामुळे अनेक कलाकारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. करोडो रुपयांच्या सोलर टेक्नो अलायन्स या कंपनीच्या या घोटाळ्यामध्ये अनेकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या कंपनीच्या शाखा देशभर पसरल्या असल्यामुळे अनेकांना यामुळे अर्थिक नुकसान भोगावे लागले आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरु असून ओडिशा आर्थिक गुन्हे शाखा गोविंदाची देखील चौकशी करणार आहे. या संदर्भात बोलताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सोलर टेक्नो अलायन्स (STA-Token) नावाच्या कंपनीने अनेक देशांमध्ये क्रिप्टो गुंतवणुकीच्या नावाखाली ऑनलाइन पॉन्झी योजना चालवली होती. या योजनेत अनेकांची फसवणूक करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अभिनेता गोविंदाला देखील प्रश्न केले जाणार आहेत. या कंपनीचे प्रमोशन केल्या प्रकरणी गोविंदाची चौकशी होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. (Govinda Name In Fraud Case)

या करोडो रुपयांच्या घोटाळ्यामध्ये सोलर टेक्नो अलायन्स कंपनीने रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय लोकांकडून पैसा
गोळा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये सुमारे 2 लाख लोकांचे अर्थिक नुकसान झाले असून लोकांचे पैसे
बुडाले आहेत. या कंपनीची जाहिरात गोविंदाने केली होती. त्यामुळे अभिनेता गोविंदाची चौकशी होणार असून संशयित
किंवा आरोपी म्हणून ही चौकशी होणार नाहीये. तर केवळ त्याने या कंपनीची जाहिरात केल्याने त्याला काही प्रश्न विचारले जाणार आहेत.

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Shivsena MLA Disqualification Case | आमदार अपात्रता प्रकरणी सुनावणी दोन आठवड्यानंतर, एकमेकांना कागदपत्रे देण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे आदेश