मुंबई :पोलीसनामा ऑनलाईन – वल्लभभाई पटेल यांना स्वतंत्र भारताचा शिल्पकार मानलं जातं. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे स्मारक असलेल्या ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’चे आज लोकार्पण होणार आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आज १४३ वी जयंती आहे. त्याचेच औचित्य साधत या पुतळ्याचे लोकार्पण होणार आहे. सरदार पटेल यांचे हे शिल्प जगातील सर्वात उंच शिल्प आहे.या पुतळ्याची उंची १८२ मीटर आहे.
कौटूंबिक पार्श्वभूमी ते राजकारणात प्रवेश –
स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री आणि १९३१ मध्ये कराची येथे झालेल्‍या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष पोलादी पुरूष वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म गुजरातमधील नडियाद येथे ३१ ऑक्टोबर १८७५ रोजी एका शेतकरी कुटुंबात झाला. बालपनापासूनच संघटन कौशल्य असणार्‍या पटेल यांना साहस आणि राष्ट्रभक्ती त्यांच्या वडिलांकडून मिळाली होती. त्यांचे वडील जवेरभाई हे राणी लक्ष्मीबाई यांच्याबरोबर स्वातंत्र्याची पहिली लढाई लढले होते.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आपले वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले आणि बोरसाड येथे वकिली सुरू केली. वल्लभभाई प्रत्येक केसचा बारकाईने अभ्यास करीत. एक अभ्यासू वकील म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले. पुढे ते प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढून बॅरिस्टर झाले. (सन १९१३) त्यांनी आता अहमदाबाद येथे वकिली सुरू केली. वकिलीबरोबरच त्यांनी अहमदाबाद पालिकेची निवडणूक लढवली. तिथून त्यांचा राजकारण प्रवेश झाला.
स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका –
गांधीजींनी केलेल्या आवाहनाने १९१७ मध्ये ते गुजरात सभेचे सचिव या नात्याने स्वातंत्र्य आंदोलनात सक्रिय झाले. १९१८ मधील खेडा सत्याग्रहात गांधीजींचे जवळचे सहकारी म्हणून ते कार्यरत झाले आणि वकिलीला रामराम ठोकला.वल्लभभाई पटेल यांनी तीव्रपणे स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठविल्याने ते जानेवारी १९३२ ते मे १९३३ पर्यंत गांधीजींसह १६ महिने येरवडा तुरुंगात राहिले. यानंतर एक वर्षासाठी ते नाशिकच्या तुरूंगात राहिले. १९४० च्या वैयक्तिक सत्याग्रहात त्यांना पुन्हा अटक झाली.
‘या’ कारणामुळे मिळाली ‘सरदार’ ही उपाधी –
वल्लभभाई पटेल यांनी १९२८ मधील बार्डोली तालुक्यातील कर आंदोलनाचे नेतृत्व केले. येथून त्यांना ‘सरदार’ ही उपाधी मिळाली. मिठाच्या सत्याग्रहात पकडले जाणारे ते एक प्रमुख राष्ट्रीय नेते होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कराची मधील काँग्रेस अधिवेशनात गांधी-आयर्विन करार मांडला.
स्वातंत्र्यानंतर गृहमंत्रीपद देण्यात आले –
स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या सरदार यांना देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर गृहमंत्रीपद देण्यात आले. भारतात सामील होण्यास नकार देणार्‍या संस्थानांवर सैनिक कारवाई करून त्यांनी आपल्यातील पोलादी पुरूष दाखवून दिला.
गृहमंत्रीपदी असताना भारत–पाक फाळणीच्या चर्चेमध्ये निर्णायक भूमिका –
भारताचा राज्यकारभार पाहण्याकरिता काँग्रेस, मुस्लीम लीग या अन्य पक्षांशी चर्चा करून इंग्रज सरकारने हंगामी सरकार सप्टेंबर १९४६ साली नियुक्त केले. या सरकारमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री होते. गृहमंत्री या नात्याने त्यांनी भारत–पाक फाळणीच्या चर्चेमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली. त्यानंतर हिंदू–मुस्लीम यांच्यात उसळलेल्या प्रचंड जातीय दंगलीमध्ये कणखर भूमिका घेऊन त्यांनी जातीय दंगली आटोक्यात आणण्याचे अथक प्रयत्न केले. पाकिस्तानच्या आगळिकीविरुद्ध जोरदार इशारा दिला. हिंदू आणि मुस्लीम यांच्याशी व्यवहारवादी भूमिकेतून संवाद साधून शांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पटेल यांच्या बोलण्यात आणि कृतीत धर्मनिरपेक्षता होती. दरम्यान, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वतंत्र भारताचा राज्य कारभार पाहण्यासाठी पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ अधिकारावर आले. या मंत्रिमंडळात सरदार वल्लभभाई पटेल उपपंतप्रधान झाले. त्यांच्याकडे गृहखाते, माहिती व नभोवाणी खाते, संस्थानांचा प्रश्न व निर्वासितांचे पुनर्वसन इ. खात्यांची जबाबदारी होती.
संस्थानांचे विलीनीकरण –
वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे उत्तम संघटन कौशल्य होते. ते खंबीर प्रशासक होते. कणखर धोरणांचा अवलंब करून ५६५ संस्थानांचे विलीनीकरण सरदार पटेल यांनी करून एकसंध भारत निर्माण केला. सरदार वल्लभभाई पटेल या खंबीर व्यक्तिमत्त्वाच्या कणखर नेतृत्वाची नोंद इतिहासानेही घेतलेली आहे.
१५ डिसेंबर १९५० रोजी वल्लभभाई पटेल यांचा मृत्यू झाला. त्यांना मृत्यूनंतर ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.