तब्बल 31 वर्षांपुर्वीचा दावा निकाली; उच्च न्यायालय म्हणालं – ‘न्यायदानातील ही भयंकर शोकांतिका’

मुंबई : चार भावंडांनी इच्छापत्राच्या वैधतेवर घेतलेल्या हरकतीविरोधात केलेला ३१ वर्षे जुना दावा उच्च न्यायालयाने निकाली काढला आहे. यावेळी न्या. गौतम पटेल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने न्यायदान प्रक्रियेबाबत भाष्यही केले. शतकापूर्वी दिलेल्या निकालाचा हवाला देत मुस्लिम कायद्यानुसार, इच्छापत्र लेखी स्वरूपात असणे बंधनकारक नाही. तसेच त्यावर दोन साक्षीदारांनी साक्षांकित करणेही आवश्यक नाही असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हा दावा निकाली काढण्याच्या सुरुवातीलाच न्या. पटेल म्हणाले की, १९९० मध्ये दाखल केलेला दावा केवळ नोंदणी विभागाने घेतलेल्या आक्षेपामुळे ३१ वर्षे प्रलंबित राहिला. न्यायदान प्रक्रियेतील ही भयंकर शोकांतिका आहे. हे प्रकरण न्यायदान प्रक्रियेतील शोकांतिका असले तरी अकल्पनीय आहे. दाव्यात कायदयाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र त्याला उत्तरही या दाव्यापेक्षा जुने आहे. या समस्येवर १९०५ पासून उत्तर आहे. मात्र तरीही याला इतका उशिर झाला. खरं तर हा दावा त्याचवेळी निकाली निघाला असता असे न्या. पटेल यांनी निकालात म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?
१९८९ मध्ये रसुबाई चिनॉय यांचे निधन झाले. मृत्यूपूर्वी त्यांनी आपले इच्छापत्र तयार करत आपल्या संपत्तीतील बराच वाटा त्यांनी दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या इच्छेनुसार पाचपैकी चार मुलांनी रसुबाई यांचे इच्छापत्र वैध करून घेण्यासाठी नोंदणी विभागापुढे सादर केले. मात्र, हिंदू वारसा कायदा, १९२५ नुसार रसुबाई यांच्या इच्छापत्रावर दोन साक्षीदारांच्या सह्या नसल्याने नोंदणी विभागाने त्यावर हरकत घेतली. त्यामुळे १९९० पासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

काय म्हणाले न्यायालय?
मुस्लिम धर्मीयांना हिंदू वारसा कायद्यातील तरतुदी लागू नाही. हिंदू कायदा हा हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्मियांना लागू होतो, असे न्या. पटेल यांनी हिंदू वारसा कायद्याचा हवाला देत स्पष्ट केले. मुस्लिम कायद्यानुसार, इच्छापत्र लेखी किंवा मौखिक स्वरूपाचे असू शकते. त्यास परवानगी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाने तत्कालीन न्या. बदरुद्दीन तैयबजी यांनी २२ जून १९०५ रोजी दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला. न्या. तैयबाजी यांनी दिलेल्या निर्णयाला मी पूर्णपणे बांधील आहे, असे म्हणत न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले.