नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या नोटा छापणाऱ्या सहायक कंपनीने ५०० व २ हजार रुपयांच्या किती नोटा छापल्या, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने केंद्रीय लोक माहिती अधिकाऱ्याला (सीपीआयओ) दिले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड ही रिझर्व्ह बँकेची चलन छापणारी सहायक कंपनी आहे. या कंपनीने बनावट चलन व आर्थिक अस्थिरतेचे कारण पुढे करून आरटीआयअंतर्गत नोटाबंदीनंतर छापण्यात आलेल्या ५०० व २ हजार रुपयांच्या नोटांचा खुलासा करण्यास नकार दिला होता. या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिंदर धिंग्रा यांनी माहिती आयोगाकडे धाव घेतली होती. माहिती आयुक्त सुधीर भार्गव यांनी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना संबंधितांना उपरोक्त माहितीचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. धिंग्रा यांनी ९ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत ५०० व २ हजार रुपयांच्या किती नोटा छापल्या? याची विचारणा केली होती.
त्यांनी २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी यासंबंधी आरटीआय अर्ज दाखल केला होता. सीपीआयओ अर्थात केंद्रीय लोक माहिती अधिकाऱ्याने प्रथम त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. परिणामी, १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी त्यांनी दुसऱ्यांदा अर्ज दाखल केला. ३० नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतर भार्गव यांनी गत ५ डिसेंबर रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकत्र्याला पाहिजे ती माहिती उपलब्ध करवून देण्याचे निर्देश दिले.
भार्गव म्हणाले, नोटांची वैशिष्ट्ये, कच्चा माल, प्रिंटिंग, साठवणूक, वाहतूक आदी गोष्टी संवेदनशीलतेच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे त्या सार्वजनिक करता येत नाहीत; पण ९ ते ३० नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान छापण्यात आलेल्या नोटांची माहिती संवेदनशीलतेच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे आरटीआय कलम ८ (१) (अ) अंतर्गत ही माहिती सवलतीस पात्र ठरत नाही.