नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, ज्या पीएफ अंशधारकांची कंपनी अंशदान करत नसेल, त्यांना सरकार वार्षिक पाच लाख रूपयांपर्यंत पीएफवर कर सवलत देईल.
अर्थमंत्री यांनी 1 फेब्रुवारीला सादर केलेल्या बजेटमध्ये अडीच लाखाच्या वर पीएफ अंशदानात मिळणार्‍या व्याजावर 1 एप्रिलपासून कर लावण्याबाबत वक्तव्य केले होते. अर्थमंत्र्यांनी या तरतुदीबाबत संसदेत स्पष्टीकरण दिले आहे. कर प्रस्तावाच्या अर्थ विधेयक 2021 वर लोकसभेमध्ये मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. विधेयकांना 127 सुधारित स्वीकृतीसह पारित करण्यात आले.
अर्थ विधेयकावर चर्चेच्या दरम्यान निर्मला सीतारामन यांनी जोर देऊन म्हटले की, पीएफ अंशदानाच्या व्याजावर करातून केवळ एक टक्का अशंधारकच प्रभावित होतात. उर्वरित अंशधारकांवर याचा प्रभाव यासाठी होत नाही कारण त्यांचे योगदान प्रति वर्ष अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
बिलावर चर्चेच्या दरम्यान सीतारामन यांनी म्हटले की, प्राप्तीकर कायद्यात बदल ही काळाची गरज आहे, व्यवसाय सुसह्य होण्यासाठी असे करणे आवश्यक होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून सीमा शुल्क व्यवस्थेत दुरूस्तीची सुरुवात केली जात आहे. कंपन्यांसाठी कर कायद्याचे पालन करणे अवघड ठरत होते. सरकारने बदलाच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. भविष्यात सुधारणेचा प्रयत्न जारी राहिल.
डिझेल-पेट्रोल जीएसटीमध्ये
अर्थमंत्र्यांनी म्हटले, जर राज्य तयार असतील तर सरकार जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चेसाठी तयार आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले, केंद्रावर आरोप करण्यापूर्वी आम्हाला हे पहावे लागेल की, यावर राज्यसुद्धा करत लावतात. सर्वात जास्त कर महाराष्ट्राचे सरकार वसूल करते.