मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित असलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यावरून आता ठाकरे सरकारने एक विशेष तयारी केली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास कायदा केंद्राकडे पाठविण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे, असे म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यानंतर मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्यासह अनेक नेतेमंडळींची पत्रकार परिषद झाली. त्यामध्ये अशोक चव्हाण यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आणि आरक्षण टिकविण्यासाठी काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर विचारविनिमय सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालाची अधिकृत प्रत अद्याप प्राप्त झाली नाही. ती मिळाल्यानंतर यासंदर्भात सविस्तर कार्यवाही करण्यात येईल. कोणाच्याही दबावाला अथवा दिशाभूल करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांना बळी पडू नये’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर या पर्यायासह इतरही सर्व पर्यांयाचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमपणे बाजू मांडण्यात आली होती. समन्वयाचा अभाव होता असे म्हणणे योग्य नाही, असेही चव्हाण म्हणाले.