मोदींच्या राजवटीत इतकं वाढलं ‘कर्ज’, भारतानं इतर देशांना ‘किती’ दिले कर्ज ? जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोणत्याही देशासाठी शेजार्‍यांमध्ये राजकीय प्रभुत्व कायम ठेवण्यासाठी सॉफ्ट लोन हे महत्त्वाचे साधन आहे. चीन त्याचा वापर शेजारी देशांवर शस्त्रास्त्रे म्हणून करतो. हेच कारण आहे की आज नेपाळ, पाकिस्तान आणि मालदीव सारखे देश चीनचे मोठे कर्जदार झाले आहेत.

वास्तविक, कोरोनामुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान झाले आहे. कर्जबाजारी शेजारी देश मालदीवला भारताने 25 कोटी डॉलर्सची आर्थिक मदत दिली आहे. दरम्यान मालदीववर चीनचे 3.1 अब्ज डॉलर्सचे मोठे कर्ज आहे. त्याच वेळी मालदीवची संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुमारे 5 अब्ज डॉलर्सची आहे. चीनच्या विरोधातील रणनीती म्हणून देखील भारतीय मदतीकडे पाहिले जात आहे.

विकासासाठी मदतीचा हात उभा करणे भारतासाठी नवीन नाही. विशेषत: भारत नेहमीच शेजार्‍यांना मदत करण्यास तयार असतो. गेल्या काही वर्षात भारताने विविध देशांना दिलेल्या कर्जांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2013-14 मध्ये भारताने विविध देशांना 11 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले जे 2018-19 या आर्थिक वर्षात 7267 कोटी रुपये झाले. त्याच वेळी 2019-20 मध्ये हा आकडा वाढून 9069 कोटी रुपये झाला. तथापि, भारत अधिकतर कर्ज आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या देशांना देत असतो, जे की आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत.

जर आपण भारतावर किती कर्ज आहे याबद्दल बघितले तर मार्च 2020 रोजी संपलेल्या तिमाहीत चलन मूल्यांकनाचा परिणाम आणि व्यापारी कर्ज आणि अनिवासी भारतीय (एनआरआय) च्या ठेवींमुळे भारताचे परकीय कर्ज 558.5 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. मार्च 2020 अखेर देशाचे एकूण बाह्य कर्ज 2.8 टक्क्यांनी वाढून 558.5 अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार व्यावसायिक कर्जात वाढ झाल्याने देशावरील एकूण बाह्य कर्ज वाढले आहे. मार्च 2019 अखेर एकूण बाह्य कर्ज 543 अब्ज डॉलर्स होते. अहवालात म्हटले आहे की मार्च 2020 च्या अखेरीस बाह्य कर्जावरील परकीय चलन साठा प्रमाण 85.5 टक्के होते. गेल्या वर्षी याच काळात हे प्रमाण 76 टक्के होते. अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, बहुतेक उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे परकीय कर्ज वाढते, ज्यामुळे देशांतर्गत बचतीतील घट कमी केली जाते. भारत या प्रकरणात अपवाद नाही.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) कडून कर्ज घेतले आहे. मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) मदत करण्यासाठी जागतिक बँकेने 75 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज देण्याचे जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर, भारतातील शिक्षण सुधारण्याच्या कामासंदर्भात सुमारे 3,700 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे.

या व्यतिरिक्त मागासवर्गीय आणि गरीब घटकांसाठी जागतिक बँकेने या साथीच्या वेळी 7500 कोटी रुपयांच्या कर्जास मान्यता दिली. तर, कोरोना संकटाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, जागतिक बँकेने कर्ज म्हणून 1 अब्ज डॉलर्स दिले होते. त्याचबरोबर देशात जगभरातील कोरोना विषाणूच्या संसर्गाविरूद्ध लढा देण्यासाठी भारताने आशियाई विकास बँक (एडीबी) कडून 1.5 अब्ज डॉलर्स (11 हजार कोटी रुपये) कर्ज घेतले आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like