‘माझ्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्याला DGP, मुंबई CP का केलं?; IPS पांडे यांचा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ‘सवाल’
uddhav thackeray param bir singh sanjay pandey subodh jaiswalमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या इमारतीबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ कार आढळली होती. या प्रकरणात पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांचे नाव संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. त्यानंतर मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना पदावरून दूर करण्यात आले. या पदावर भारतीय पोलिस सेवा (IPS) अधिकारी संजय पांडे यांच्याकडे हा पदभार सोपवला जाईल, अशी शक्यता होती. मात्र, त्यांना हे पद दिले गेले नाही.
संजय पांडे हे 1986 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. मुंबई पोलिस आयुक्तपदी त्यांची निवड होईल, असे त्यांना वाटत होते. मात्र, ऐनवेळी राज्याचे प्रभारी पोलिस महासंचालक हेमंत नगराळे यांची या पदावर निवड झाली. त्यानंतर आता संजय पांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले, की ‘महाराष्ट्र पोलिस सेवेतील माझ्या कारकिर्दीत हेतूपुरस्सर अडथळे आणण्यात येत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून मला अन्यायकारक वागणूक मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांतील आपल्या निर्णयांमुळे याबाबत जाहीर बोलण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नव्हता’.
कनिष्ठ अधिकाऱ्याला महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करताना मला डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्यात आली. तसेच मुंबईचे पोलिस आयुक्तपद रिक्त झाले तेव्हाही माझा विचार करण्यात आला नाही. माझ्याहून कनिष्ठ अधिकाऱ्याला ही जबाबदारी देण्यात आली. सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्यानंतर महासंचालकपदाची जागा भरताना मला अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा साधा विचारही आपण केला नाही. त्यावेळी देखील कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा विचार करण्यात आला. आता अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणानंतर बदल्या करतानाही मला डावलून आपण एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला.
पोलिस महासंचालक निवडीची फाईल UPSC कडे पाठवलीच नाही
माझ्या माहितीप्रमाणे पोलिस महासंचालकांच्या निवडीची फाईल अडीच महिन्यांनंतरही UPSC कडे पाठवण्यात आलेली नाही. प्रकाशसिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे हे उल्लंघन आहे. महासंचालक पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या संदर्भात पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डात चर्चा व विचारविनिमय केले जाते. या बोर्डावर तीन वरिष्ठ अधिकारी असावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एक असतानाही माझा या बोर्डात समावेश नाही. हा मोठा अपमान आहे. अनेकदा गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणूनही त्याबद्दल कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
…तरीही नॉन केडर पोस्ट
डीजीपी रँकचा अधिकारी असूनही मला ‘नॉन केडर’ पोस्ट दिली जाते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘केडर’ पोस्ट मिळायला हवी, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मेंडोन्सा प्रकरणात दिला आहे. मी अनेकदा लिखित स्वरूपात हे निदर्शनास आणून दिले. मात्र, अजूनही त्याबाबत विचार केला जात नाही. नव्या फेरबदलातही तीच परिस्थिती कायम आहे.
माझ्या कामांचे कौतुकही झालं
कर्तव्याच्या बाबतीत मी कुठे कमी पडलो असलो किंवा माझ्याबद्दल काही आक्षेप असतील तर मला डावलणे समजण्यासारखे आहे. मात्र, वस्तुस्थिती उलट आहे. माझ्या क्षमतेचे आणि कामाचे अनेकदा कौतुक झाले आहे. यापूर्वी अनेक गंभीर व गोपनीय प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली आहे. ती मी पारही पाडली आहे. देवेन भारती यांच्या विरोधातील चौकशीच्या मी दिलेल्या अहवालाचे आपण स्वत: कौतुक केलेलं आहे. अनेक अडथळे व हस्तक्षेपांनतरही मी ही चौकशी पूर्ण केली होती. फिनोलेक्स प्रकरणात मी केलेलं काम गृहमंत्र्यांनी स्वत: पाहिलं आहे. त्यांनी त्याचं कौतुकही केलं होतं.
योग्य स्थान मिळेल ही अपेक्षा
कुठल्याही क्षेत्रात कारकीर्द घडवण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागतो. मात्र, व्यक्तिगत पूर्वग्रहांमुळे एखादी चांगली कारकीर्द उद्ध्वस्त होत असेल तर तो मोठा अन्याय आहे. आपण माझ्यावरील हा अन्याय दूर करून वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून पोलिस दलात मला योग्य स्थान द्याल, ही अपेक्षा.