 करणाऱ्यांना समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे){kind=link}
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – जनमाणसातील जातींचा स्वाभिमान आणि अभिमान अद्यापही गेला नसून, आंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) करणाऱ्यांना समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. अनेकदा अशा जोडप्यांची हत्यादेखील होते. पण, आता आंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) करणाऱ्यांना पाठबळ आणि आधार देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. यापुढे आंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) करणाऱ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयात एका विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. शक्ती वाहिनी या संघटनेने ऑनर किलिंग आणि खाप पंचायतसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 2010 साली एक याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने 27 मार्च 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिले होते. या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक 53 मध्ये केंद्र शासन आणि संबंधित राज्य शासन यांनी काय कार्यवाही करायची, याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना छळल्या आणि धमकावल्याप्रकरणी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयात कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या विशेष कक्षामध्ये जिल्हा पातळीवर जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा समावेश असेल, तर पोलीस आयुक्त कार्यालयात त्यांच्यासह जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा समावेश असेल. पोलीस अधीक्षक आणि आयुक्त हे या कक्षाचे प्रमुख असतील.
जर अशा प्रकारचा कक्ष स्थापन होणार असेल आणि तक्रारी थेट जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे हाताळल्या
जाणार असतील, तर ही खूप चांगली गोष्ट आहे. यामुळे किमान आंतरजातीय विवाह केलेल्या
जोडप्यांना पालकांकडून, नातेवाइकांकडून आणि समाजाकडून होणारा त्रास कमी होईल,
अशी अपेक्षा असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्त्या तनुजा शिपूरकर यांनी दिली.
Web Title :- Inter Caste Marriage | Police will now provide security to inter caste marriages
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
SSC HSC Board Exams | दहावी, बारावीच्या परीक्षार्थींनो सावधान; बोर्डाने बदलले हे दोन नियम