[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’701c9de8-c39f-11e8-9018-a33ba01d1d2b’]
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेस इतकेही स्वातंत्र्य नसावे की, देशाची संस्कृती, संस्कार, परंपरा आणि नैतिकता या शब्दांना त्यांनी भरबाजारात उघडे करावे आणि लोकांना रस्त्यावर नागडे नाचण्यास प्रवृत्त करावे. न्यायालयाच्या डोक्यातील विकृती आणि घाण त्यांनी समाजावर लादण्याचा प्रयत्न करू नये. विवाह संस्था, पवित्र नाती मोडून टाकणारा एक निर्णय आमच्या न्यायालयाने दिला आहे. विवाहबाह्य संबंध म्हणजे उघड उघड व्यभिचार हा आता गुन्हा ठरणार नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले अनैतिक संबंध हा गुन्हा आहे हे ठरविणारे भारतीय दंड विधान कलम ४९७ सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींनी रद्द ठरवले आहे.
शिवरायांच्या पुतळयाच्या खांद्यावर हात ठेवून भाजप मंत्र्याने काढला फोटो
देशात भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आल्यापासून भ्रष्टाचाराला उघड मान्यता मिळालीच आहे. आता अनैतिकतेवरही फुले उधळली जात आहेत. एका बाजूला गोरक्षणाच्या मुद्दय़ावर लोकांचे मुडदे पाडले जात आहेत, पण गोमाता जगावी असे सांगणाऱ्यांची न्यायालये माता, भगिनीचा सरळ सरळ अपमान करून त्यांना उघड्यावर आणले आहे. आधी समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली व आता विवाहबाह्य संबंधांना सरळ पाठिंबा दिला. पंतप्रधान मोदी व सरसंघचालक भागवत यांना हे सर्व मान्य आहे काय? पतीचा पत्नीवर व पत्नीचा पतीवर हक्क नाकारणारा हा निकाल म्हणजे इस्लामी कायद्यांतील तरतुदीपेक्षा भयंकर आहे. मुस्लिम महिलांचा पुळका पंतप्रधानांना आला आहे. तिहेरी तलाक हा अघोरी प्रकार असल्याचा प्रचार पंतप्रधान करतात व त्यांनी त्या विरोधात कायदाच करून घेतला, पण त्याच वेळी कोटय़वधी हिंदू व इतर महिलांच्या बाबतीत आता जो अन्याय झाला आहे, त्याबद्दल मोदी सरकारची भूमिका समजत नाही. मुस्लिम समाजात तिहेरी तलाक बहुपत्नी पद्धतीतून आला. मग व्यभिचार गुन्हा नाही असे सांगणाऱ्या न्यायालयीन निकालामुळे आता सर्वच समाजात तीच प्रथा अस्तित्वात येणार आहे. व्यभिचार केला, दुसऱ्याच्या संसारात विष कालवले तर कायद्याने शिक्षा होईल ही भीतीच आता उरलेली नाही.
[amazon_link asins=’B074WRBP3Y’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’85e6c5cf-c39f-11e8-a595-190cf30bd6ef’]
हा निर्णय नक्की कुणाच्या सोयीसाठी घेतला गेला? असा प्रश्न लोकांनी विचारला तर न्यायालयाने व सरकारने मनाला लावून घेऊ नये. व्यभिचार हा गुन्हा नसेल तर मग यापुढे कुंटणखान्यांना रीतसर परवानगी दिली जाणार आहे काय? असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे. यामध्ये शिवसेनेने न्यायालयाच्या निर्णयावरही अतिशय टोकाचा संताप व्यक्त केला आहे.