ताज्या बातम्याराष्ट्रीय

…म्हणून ‘त्यांना’ पोलिसांनी अटक केली, PAK मधील 2 भारतीय अधिकारी ‘गायब’ प्रकरणाला मिळालं होतं नवं वळण

india file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – संपूर्ण जग सध्या प्राणघातक कोरोना विषाणूशी झुंज देत आहे. मात्र अश्या परिस्थितीतही शेजारील देश पाकिस्तान भारताविरोधी कुरघोड्या करत आहे. आता पाकने गुप्तचर यंत्रणेद्वारे आयएसआय इस्लामाबाद येथील भारतीय दूतावासांना त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, भारतातील दहशतवादी कारवायांत यश येत नसल्याने पाकने हा कट रचल्याचे समजते. रविवारी सकाळी इस्लामाबादमध्ये तैनात असलेले दोन भारतीय अधिकारी गायब झाल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पाकिस्तानी माधम्यांनी इस्लामाबाद पोलिसांनी या दोघांना हिट एन्ड रन प्रकरणी अटक केली आहे.

पाकिस्तानच्या एका माध्यमाच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय उच्चायुक्ताच्या बीएमडब्ल्यू कारने दूतावास कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर एका पाकिस्तानी नागरिकाला धडक दिली. घटनेनंतर त्यांनी तेथून पळ काढला. याप्रकरणी इस्लामाबाद पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या अंतर्गत या भारतीय उच्चायुक्तांना अटक केली. दरम्यान, डिप्लोमॅटिक कायदानुसार कोणताही देश दुसऱ्या देशातील राजदूताला अटक करु शकत नाही. माहितीनुसार, हे दोन्ही अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलातील आहेत, ड्रायव्हरच्या ड्यूटीसाठी ते सकाळी ८.३० वाजता बाहेर आले होते.

दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या बेपत्ता झाल्या प्रकरणी भारताने पाक सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सध्या या अधिकाऱ्यांचा शोध सुरु आहे. परंतु नियमानुसार अटकेसंदर्भात कोणत्याही घटनेसाठी पहिल्यांदा राजदूताला कळवणं गरजेचे आहे. तसेच, १९६१ मध्ये स्वतंत्र देशांमधील राजनैतिक संबंधांवर व्हिएन्ना करारावर स्वाक्षरी झाली. या कराराअंतर्गत मुत्सद्दी लोकांना विशेष अधिकार दिले जातात. या कराराच्या दोन वर्षांनंतर १९६३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगाने तयार केलेल्या एका तरतूदीचा समावेश केला.

१९६४ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या या कराराला ‘कन्सुलर रिलेशन ऑन व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ म्हणतात. त्याअंतर्गत संबंधित देश त्यांच्या तिथे वास्तव्यास असणाऱ्या इतर देशांच्या मुत्सद्दी लोकांना विशेष दर्जा देतो. त्यामुळे कोणताही देश कायदेशीर प्रकरणात दुसर्‍या देशाच्या मुत्सद्दीला अटक करू शकत नाही किंवा कोठडीत ठेवता येत नाही. त्याचप्रमाणे यजमान देशातील मुत्सद्दीवर कोणताही कस्टम टॅक्स लावला जाऊ शकत नाही. महत्वाचे म्हणजे या कराराच्या कलम ३१ नुसार संबंधित देशाचे पोलीस इतर देशांच्या दूतावास कार्यालयात जाऊ शकत नाहीत. पण त्या दूतावासाच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्या देशाने घ्यायला हवी. या कराराच्या अनुच्छेद ३६ नुसार एखादा देश परदेशी नागरिकाला अटक करत असेल, तर त्या संबंधित माहिती देशातील दूतावासाला तातडीने द्यावी लागते.