चीन सोडणाऱ्या 57 कंपन्यांना जपान सरकार देणार 4 हजार कोटी रुपयांची ‘सब्सिडी’, जाणून घ्या ‘प्रकरण’

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – जपान सरकार चीनमधून आपले कारखाने स्थलांतरित करुन त्यांच्या देशात किंवा दक्षिण आशियामध्ये कारखाने स्थापित करणाऱ्या कंपन्यांना देय देणे सुरू करणार आहे. पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी आणि चीनमधील उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या नव्या कार्यक्रमाचा हा भाग असेल. कोरोना विषाणूच्या जागतिक साथीमध्ये चीनची भूमिका व वृत्तीनंतर जपान सरकारने चीनमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना तेथून हलविण्यास सांगितले आहे. जपानच्या पंतप्रधानांनी 2.2 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या जपानी कंपनीने आपला व्यवसाय चीनकडून थांबविला आणि दुसर्‍या देशात व्यवसाय सुरू केला तर जपानी सरकार त्यांना आर्थिक मदत करेल.

व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, फेसमास्क उत्पादक आयरिस ओह्यामा इंक आणि शार्प कॉर्पसह 57 खासगी कंपन्यांना सरकार आणि अर्थव्यवस्था मंत्रालयाकडून अनुदान म्हणून एकूण 4002 कोटी (53.6 कोटी डॉलर) मिळतील. त्याचबरोबर, व्हिएतनाम, म्यानमार, थायलंड आणि दक्षिणपूर्व आशियाई देशांमध्ये उत्पादन हलविण्याच्या स्वतंत्र घोषणेनुसार आणखी 30 कंपन्यांना निधी प्राप्त होईल.

निक्केई वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, जपान सरकार चीनबरोबर आपला व्यवसाय व्यापणार्‍या कंपन्यांना एकूण 4,900 कोटी रुपये देईल. एप्रिलमध्ये सरकारच्या 17,000-कोटी रुपयांच्या (243.5 अब्ज येन) फंडातून ही भरपाई होईल जी त्यांनी चिनी पुरवठा साखळींवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केले होते. ज्याचे उद्दीष्ट कंपन्यांना मायदेशी किंवा इतर देशांकडे जाण्यासाठी मदत करणे होते.

सामान्य परिस्थितीत चीन हा जपानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि तेथे जपानी कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या प्रादुर्भावामुळे चीनचे आर्थिक संबंध तसेच चीनची प्रतिमा खराब झाली आहे. चीनमधील गुंतवणूक परत आणण्याच्या उद्देशाने जपानचा हा निर्णय 2019 मध्ये तैवानच्या धोरणासारखाच आहे. कंपन्यांना चीनमधून हलविण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आतापर्यंत इतर कोणत्याही देशाने कोणतेही ठोस धोरण केले नाही.