कोरेगाव भीमा : ८ डिसेंबरपर्यंत आरोपपत्र सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी ॲडव्होकेट सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठातील प्रोफेसर शोमा सेन, दलित हक्कांसाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, महेश राऊत आणि रोना विल्सन या पाच आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्यावर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींवर पोलिसांनी पुणे सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात पोलिसांनी लावलेले आरोप तपासून पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या आरोपपत्राची प्रत आपल्यासमोर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. यूएपीए कायद्यातील तरतुदीनुसार या आरोपीला अटक केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आरोपपत्र या मुदतीत दाखल करता येणार नसेल, तर सरकारी वकिलांमार्फत न्यायालयाकडे विलंबाची कारणे देऊन मुदतवाढीची मागणी करता येते. तशी मागणी या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.