Maha Vikas Aghadi |  CBI चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगीची आवश्यकता नाही, महाविकास आघाडीला राज्य सरकारचा मोठा दणका

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाविकास आघाडीने (Maha Vikas Aghadi) आपल्या कार्यकाळात सीबीआयला (CBI) महाराष्ट्रात येण्यापासून रोखून धरले होते. पण सत्तांतर झाल्यावर नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) सीबीआयला CBI चौकशीसाठी लागणारी ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) पुन्हा एकदा संकटात सापडली आहे.

केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून विरोधकांवर ईडी (Enforcement Directorate), प्राप्तीकर (Income Tax) आणि सीबीआय (Central Bureau of Investigation) यांचा मारा सुरु झाला. 2019 पर्यंत हे वादळ महाराष्ट्रात आले नव्हते. पण 2019 साली शिवसेनेने (Shivsena) भाजपसोबत (BJP) असलेले युती तोडत महाविकास आघाडीची स्थापना केली. तेव्हापासून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर या संस्थांची कारवाई सुरु झाली. त्यामुळे गेली 3 वर्षे महाविकास आघाडी बेजार झाली आहे. त्यातच आता सीबीआयसाठी शिंदे सरकारने दारेच उघडी केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) अडचणी वाढल्या आहेत.

Maharashtra government has reinstated general consent to CBI for investigating cases in the state: Maharashtra Home department source

The state government's general consent was earlier withdrawn by an order of the then MVA government.

— ANI (@ANI) October 21, 2022

सीबीआयला यापुढे कोणावरही चौकशीसाठी राज्य शासनाची परवानगी घेण्याची गरज नाही.
उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी सीबीआयचे हे अधिकार काढून घेतले होते.
त्यामुळे सीबीआय परवानगी शिवाय कोणाचीही चौकशी करु शकत नव्हती.

21 ऑक्टोबर 2020 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली होती.
त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) होते.
सीबीआय राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत होती.
त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडीने केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांचा राज्य सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा आरोप देखील केला होता.
पण आता सत्तेत आल्यानंतर शिंदे सरकारने सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) चौकशीसाठी दार मोकळे करून दिले आहे.