मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव कार्यालयकडे खाण्यापिण्याची ‘उधारी’ अडकली ! वसुलीसाठी शासनाला काढावे लागले परिपत्रक

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – व्यवसायात उधारी हा खूप चर्चिला जाणारा विषय आहे. हॉटेल किंवा दुकानातील उधारीचे किस्से आपण नेहमीच ऐकत असते. उधारी वसूल करण्यासाठी व्यावसायिक वेगवेगळ्या शक्कल लढवत असतो. पण आता मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव कार्यालयाची खाण्यापिण्याची उधारी वसूल करण्यासाठी शासनाला चक्क परिपत्रक काढण्याची वेळ आली आहे. मंत्रालयातील मंत्री अधिकारी, कार्यालयात उधारी वाढल्याने शासनाला परिपत्रक काढून केवळ आठ दिवसासाठीच उधारी मिळेल असे सांगण्याची वेळ आली आहे.

राज्याच्या मंत्रालयातील सरकारी उपाहरगृहांची अधिकारी तसेच विविध कार्यालयात उधारी अडकवली आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकच काढले असून आठवडाभरात उधारी द्या, अन्यथा चहा, नाश्ता यापुढे पुरवणे शक्य होणार नाही, असा इशारा दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या या उपाहारगृहाला अनुदान देण्यात येते.

मुख्य सचिव, प्रत्येक विभागाचे सचिव, सहसचिव आणि उपसचिव यांची अनेक कार्यालये मंत्रालयात आहेत. या विविध विभाग, अधिकारी तसेच मंत्री कार्यालयांना चहा तसेच नाश्ता पोहोचविला जातो. मंत्री महोदय आणि सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे जेव्हा बैठका असतात, तेव्हा सरकारी उपहारगृह खानपान सेवा पुरवते. त्याची देयके नंतर त्या त्या विभागांना चुकती करायची असतात.

मात्र देयके देण्यात आली नसल्याने शासनाने हे परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये एका आठवड्यात विभागांनी आपली देयके चुकती करावीत, अन्यथा आम्ही खानपान सेवा पुरवू शकणार नाही असा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षी केलेल्या लेखापरिक्षणात देयके प्रलंबित राहिल्याबाबतचा शेरा देखील मारण्यात आला होता. कोणत्या कार्यालयाची किती बिलं बाकी आहेत, याबाबत मात्र माहिती समजू शकली नाही.