Maharashtra Political Crisis | सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता राज्यपालांच्या निर्णयाकडे लक्ष
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Maharashtra Political Crisis | महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्यात आता वेगळा ट्विस्ट आला आहे. शिंदे गटातल्या (Eknath Shinde Group) 16 आमदारांना दिलासा देण्यात आला आहे. या आमदारांवर 11 जुलैला संध्याकाळी 5.30 पर्यंत कारवाई करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता राज्यपालांच्या (Governor) भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत आम्ही महाविकास आघाडी सरकारचा (Mahavikas Aghadi government) पाठिंबा काढून घेतला असल्याचे सांगितले आहे. मात्र राजभवनाने आम्हाला अद्याप असं कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. गुवाहाटीमधील आमदारांनी जर राजभवनाकडे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे पत्र दिले आणि अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला तर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन घेण्यास सांगू शकतात. (Maharashtra Political Crisis)
—
शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत (Lawyer Devdutt Kamat) यानी या काळात फ्लोअर टेस्ट (Floor Test) घेतली गेली तर काय करायचे असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला.
कारण हे बंडखोर आमदार (Rebel MLA) अपात्र असणार नाहीत, यामुळे ते मतदान करु शकतात,
अशावेळी सरकारला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यावर न्यायालयाने म्हटले की, जर तरच्या गोष्टीवर आम्ही आदेश देऊ शकत नाही.
परंतु जर कोणीही फ्लोअर टेस्टची मागणी केली,
आणि जर एखादा पक्ष आमच्याकडे दाद मागण्यासाठी आला तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे पूर्णपणे उघडे आहेत,
आम्ही त्याची तात्काळ दखल घेऊ, असे सांगितले.
राज्यपालांनी जर अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आणि सरकारने याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली तर पुन्हा एकदा घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विधीमंडळ कामकाजाच्या बाबत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करु शकेल का ? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.