Maharashtra Political Crisis | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी, 27 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश; जाणून घ्या सुप्रीम कोर्टात झालेला युक्तिवाद

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Maharashtra Political Crisis | सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) एकनाथ शिंदे गट (Eknath Shinde Group) आणि शिवसेनेने (Shivsena) दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रमण्णा (Chief Justice Ramanna) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून घमासान युक्तीवाद (Argument) झाला. शिंदे यांची बाजू हरीश साळवे (Harish Salve) यांनी लढवली तर शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी ठाकरे गटाचे बाजू मंडली. जोरदार युक्ती वादानंतर कपिल सिब्बल यांना कोर्टाकडे पुढची तारीख मागितली. त्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला (Shinde Government) वेळ देत पुढची तारीख दिली आहे. तसेच वेळ वाढवून हरीश साळवे यांनीही मागितली होती. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने पुढची सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होईल (Maharashtra Political Crisis) असा निर्णय दिला. तसेच दोन्ही बाजूने 27 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.

सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी म्हटले की, काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक आहे. त्यांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र (Affidavit) दाखल करण्यास सांगतिले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. सरन्यायाधीश यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करु शकतात, असे त्यांनी म्हटले. (Maharashtra Political Crisis)

ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांचा युक्तीवाद

– शिवसेनेतून वेगळे झालेले आमदार अपात्र, घटनेच्या 10 सूचीनुसार आमदार (MLA) अपात्र

– अपात्रतेचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट, त्यामुळे राज्यपालांकडून सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण अवैध

– आपात्र आमदाराकडून झालेली विधानसभा अध्यक्षांची निवड अपात्र

– कोर्टाने विधानसबेचं रेकॉर्ड मागवावं, त्यातून आतापर्यंत काय करावाई झाली, कशी झाली तपासावी.

ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनूसिंघवी (Abhishek Manusinghvi) यांचा युक्तीवाद

– गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांकडून अनधिकृत ईमेल

– फुटीर गटाला कोणत्या तरी पक्षात विलीन होणं आवश्यक

– विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय, अन्यथा पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन

– अपात्रतेचा निर्णय झाला नसताना आमदारांचा बहुमत चाचणीत समावेश कसा?

शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचा युक्तीवाद

– पक्षात राहून बहुमताच्या आधारावर पक्ष प्रमुखांवर सवाल उपस्थित करु शकत नाही का?

– राजकीय पक्षाची कार्यप्रणालीही लोकशाही मुद्यांवरच चालायला हवी

– पक्षांतरबंदी कायदा स्वयं-कार्यक्षम नाही. याचिका करावी लागेल

– जर पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारी रद्द होऊ शकते, पण 15-20 आमदारांचं समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल.

– ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात?

– लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नाही.

– पक्षात राहूनच एखाद्या नेत्याविरोधात आवाज उठवणं बंडखोरी नाही

– पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होणं बंडखोरी ठरते.

– यापूर्वी पक्षांतर्गत बाबीमध्ये कोर्टाचा हस्तक्षेप नव्हता

– पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तक्रार आवश्यक

– पक्ष सोडला तर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होते.

Web Title :- Maharashtra Political Crisis | maharashtra politics supreme court will hear pil on 1st august 2022 shivsena uddhav thackeray and cm eknath shinde camp

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Pune ACB Trap | 50 हजार रुपये लाच घेताना हडपसर पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात

Kirit Somaiya On Shivsena MP Sanjay Raut | किरीट सोमय्यांचं सूचक ‘Tweet’; म्हणाले – ‘अब संजय राऊत की बारी’

ED Summons To Shivsena MP Sanjay Raut | शिवसेना खासदार संजय राऊतांना ‘ईडी’कडून पुन्हा समन्स