नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रावर झाला. मात्र आता अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यासाठी सोपे कर्ज देण्याच्या नीतीमध्ये बदल केला जात आहे. मात्र आधीच देशातील बँका घोटाळे आणि बुडलेल्या कर्जांच्या ओझ्याखाली दबल्या आहेत. त्यातच पुन्हा या नव्या नितीमुळे भविष्यात बँकांवरील संकट वाढत जाणार आहे. या संदर्भात सोमवारी फिच रेटिंगने सांगितले की, आधीपासूनच अडचणींतून जाणाऱ्या आर्थिक क्षेत्राला लॉकडाऊनमुळे गेल्या वर्षी मोठा धक्का बसला आहे. नव्या नितीतजोखिम असल्याने आणि आधीच हात पोळलेले असल्याने बँकाही कर्ज देण्यास कुचरत आहेत.
गेल्या तिमाहीमध्ये आर्थिक क्षेत्राशी जोडलेल्या कंपन्यांच्या फायद्यात आणि संपत्तीमध्ये काहीशी सुधारणा झाली आहे. फिचनुसार ही सुधारणा म्हणजे सध्याच्या दबावाच्या स्थितीवरील एक मुखवटा आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. बँकांवरील या दबावाचा दुष्परिणाम आणि कोरोना महामारीमुळे भविष्यात छोटे उद्योजक मेटाकुटीला येणार आहेत. यामुळे बेरोजगारी देखील वाढेल. सर्वाधिक दबावातील स्थितीमध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील बॅड लोन दुप्पट म्हणजेच १४.८ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. असा इशारा जानेवारीमध्येच आरबीआयने दिला होता.
रेटिंग एजन्सीने सांगितले की, कोरोनाचा छोट्या उद्योगावर झालेला परिणाम, बेरोजगारीचा वाढता दर, उपभोगाच्या वस्तूची कमी होत असलेली मागणी आणि वापर. असंघटीत अर्थव्यवस्था यामुळे बँकांच्या बॅलन्सशीटवर सध्या तरी काही परिणाम दिसत नसला तरी भविष्यात याचा परिणाम दिसू लागले. कोरोनाच्या संकटात सरकारी बँका दबावाची शिकार होऊ शकतात. यामुळे या बँकांना धोका अधिक असून खासगी बँकांना वाढीचा वाव आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये तिसऱ्या तिमाहीमध्ये वाढ पहाला मिळाली आहे. परंतू अनेक क्षेत्रात त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमी ताकदीने काम सुरु आहे. असे फिचने म्हंटले आहे.
रिपोर्टनुसार २०२१-२२ मध्ये सरकारी बँकांमध्ये ५.५ अब्ज डॉलरचा निधी ओतण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे,मात्र तो अपुरा आहे.दबावापासून बँकिंग क्षेत्राला वर काढण्यासाठी १५ ते ५८ अब्ज डॉलरची गरज भासणार आहे. दुसरीकडे फिचनुसार २०२१-२२ मध्ये सरकारी बँकांपेक्षा खासगी बँकांमध्ये जास्त चांगली वाढ पहायला मिळणार आहे.