मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन- आरक्षणाचे लाभ देण्यासाठी शैक्षणिक व सामाजिक मागासवर्गात (एसईबीसी) मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळात मंजूर केले आहे. मात्र, आरक्षणविरोधकांनी या विधेयकाला कायदेशीर आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. विधेयकाला स्थगिती देण्याची विनंती करणारे पत्रही त्यांनी राज्यपालांना दिले होते. मात्र, या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याने आता उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे कोणत्याही समाजला आरक्षणाचे लाभ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई आहे. मात्र ५० टक्के मर्यादेच्या पुढे जाऊन मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गात १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या मंजूर विधेयकाला मंजुरी देऊ नये आणि त्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र इंडियन कॉन्स्टुट्युशनलिस्ट कौन्सिलच्या सदस्य डॉ. जयश्री पाटील यांनी अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत तातडीने राज्यपाल विद्यासागर राव यांना पाठवले होते. मात्र, राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला मंजुरी दिल्याने मराठा आरक्षणाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता या कायद्याला सोमवारी, ३ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका करून आव्हान देणार असल्याचे अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार एकूण ५० टक्क्यांपुढे आरक्षण देण्यावर निर्बंध आहेत. त्याचे उल्लंघन करून राजस्थानमध्ये गेल्या वर्षी राज्य सरकारने विशिष्ट समाजाला आरक्षण दिले असता त्याला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयांचे निवाडे लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर राजस्थान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले असता, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अंतरिम आदेश देताना राज्य सरकारला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे कोणत्याही समाजाला आरक्षणाचे लाभ देण्यास स्पष्ट मनाई केली होती.
आरक्षणासाठी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल लवकर येण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणारे मराठा आरक्षणसमर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला. नियोजित आरक्षण कायद्याच्या विरोधात कोणीही याचिका केल्यास आमची बाजू ऐकल्याविना अंतरिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती पाटील यांनी या अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे.