विजय वडेट्टीवारांकडून भुजबळांना शह देण्याचा प्रयत्न ?

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुण्यात एमपीएससी (Maharashtra Public Service Commission – MPSC) परिक्षार्थी आणि काँग्रेस नेते व मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांच्यात संवाद बैठक पार पडली. परीक्षा सातत्यानं पुढं ढकलण्यात आल्यानं विद्यार्थ्यांनी अस्वस्थता बोलून दाखवली. यावेळी वडेट्टीवार यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. आता ओबीसी वर्गाच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

यावेळी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, मंत्री असलो तरी ओबीसी वर्गाच्या हक्कांसाठी यापुढेही लढत राहणार. टीका झाली तरी अजिबात मागे हटणार नाही. एमपीएससी नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावणारच. मी पुन्हा पुन्हा तारीख सांगणार नाही. परंतु काम नक्की करेन असं म्हणत त्यांनी फडणवीसांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला.

पुढं बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, फक्त 25 तारखेपर्यंत थांबा. नक्कीच हा प्रश्न मार्गी लावा. 25 तारखेला मराठा आरक्षण सुनावणी आहे. 25 तारखेच्या मराठा सुनावणीनंतर एमपीएससी परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाईल. जानेवारी संपेपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लावलाच पाहिजे अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरून सुरू असलेले मोर्चे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतरही विजय वडेट्टीवार हे ओबीसींच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत ओबीसी समाजाच्या बैठकांना उपस्थित रहात असल्याचं चित्र आहे. वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात नगरला उद्या व्हीजेएनटीचे बाळासाहेब सानप ओबीसींचा जाहीर मेळावा घेत आहेत. त्यामुळं विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी नेतृत्वावरून छगन भुजबळ यांना शह देण्याचा प्रयत्न करत आहेत का अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

वडेट्टीवार यांच्या पुण्यातील भाषणातील ठळक मुद्दे –
– काहीजण म्हणतील की, एमपीएससी परीक्षार्थींच्या मेळाव्यात मंत्री असूनही वडेट्टीवार कसे हजर, पण मी वडेट्टीवार आहे. योगायोगानं ओबीसी खात्याचा मंत्रीपण आहे.

– प्रलंबित एमपीएससी नियुक्त्या संदर्भात काल दोन तास कॅबिनेटमध्ये खर्ची घातला, मुख्यमंत्र्यांसमोर हा प्रश्न लावून धरला.

– 420 एमपीएससी परीक्षार्थींच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

– समांतर आरक्षणाचा प्रश्नही मार्गी लावू.

– महापोर्टलच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रारी आहेत, त्याची शासनाकडून दखल घेतली जाईल.