आता ‘खराब’ झालेली ‘नवीन’ वाहने विकल्यास सरकार पैसे देणार, धोरणासाठी ‘समिती’ बनणार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार वायू प्रदुषण करणाऱ्या १० वर्ष पूर्वीच्या जुन्या गाड्या कालबाह्य करण्यासाठी स्क्रॅपेज पॉलिसी आणण्याच्या तयारीत आहे. या स्क्रॅपेज पॉलिसीमध्ये फक्त जुन्या गाड्याच नाही तर वाईट अवस्थेत असलेल्या नव्या गाड्या देखील या अंतर्गत आणण्याचा विचार करत आहे. यासाठी अंतिम मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली आहे.

नव्या गाड्यांना होणार फायदा –
नव्या गाड्यांना या धोरणाचा फायदा होईल. स्क्रॅपेज धोरणात गाडीची अवस्था देखील गृहित धरण्यात येईल. फक्त गाड्या किती जुन्या आहेत याचा विचार करण्यात येणार नाही.

समितीचे करणार गठण –
पॉलिसीसंबंधित मार्गदर्शक तत्व लवकरच ठरवण्यात येण्याची शक्यता आहे. या समितीत रस्ते परिवहन मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी असतील. याशिवाय या समितीत उद्योग मंत्रालयाचा देखील समावेश करण्यात येईल.

देशभरात बनवण्यात येणार स्क्रॅप सेंटर –
देशभरात स्क्रॅप सेंटर बनवण्यात येणार आहे. स्क्रॅप सेंटर बनवणाऱ्यांना सरकार इंसेटिव देणार आहे. सरकारी कंपनी MSTC ने याची जबाबदारी घेतली आहे. या संबंधित मंत्रालयाच्या भूमिका महत्वाच्या असतील. या मंत्रालयाची या संबंधित एक महत्वाची बैठक देखील घेण्यात आली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –