18 सेक्टरमधील सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा प्लॅन ‘रेडी’, आता कॅबिनेट देणार मंजूरी

नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक प्रगती करण्याचा दावा करत सरकार मोठ्या रिफॉर्मच्या मार्गावर निघाले आहे. आर्थिक विकासाचा जो रोड मॅप सरकारने तयार केला आहे, त्यामध्ये खासगीकरणाचा वेग वाढणार आहे. कंपन्यांच्या प्रोफेशनल मॅनेजमेंटसाठी खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन मिळेल. म्हणजे आता पीयुएससी कंपन्या सरकारच्या अधिपत्याखालून मुक्त होतील.

नॉन स्ट्रॅटेजिक सेक्टरच्या कंपन्याचे खासगीकरण
आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या दरम्यान सरकारने घोषणा केली होती की, सरकार नॉन स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार आहे. स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये जास्तीत जास्त 4 कंपन्या आपल्याकडे ठेवेल. याबाबत सीएनबीसी आवाजने सूत्रांच्या संदर्भाने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, स्ट्रॅटेजिक सेक्टरसाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये 18 सेक्टरचा समावेश असेल. कॅबिनेटच्या मंजूरीनंतर कोणत्या 4 ते 5 कंपन्या सरकारकडे राहतील, आणि कोणत्या कंपन्यांचे खासगीकरण होईल हे समजणार आहे. स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमध्ये कमीत कमी 1 आणि जास्तीत जास्त 4 कंपन्या सरकारकडे राहतील. लिस्टच्या बाहेरील नॉन स्ट्रॅटेजिक सेक्टर असेल. नॉन स्ट्रॅटेजिक सेक्टरच्या कंपन्यांचे खासगीकरण होईल.

ही आहेत ती 18 सेक्टर
1. बँक
2. इंश्युरन्स
3. कोळसा
4. स्टील
5. अन्य मिनरल आणि मेटल
6. फर्टिलायझर
7. पॉवर जनरेशन
8. पॉवर ट्रान्समिशन
9. स्पेस
10. अटॉमिक एनर्जी
11. पेट्रोलियम (रिफायनिंग अँड मार्केटिंग)
12. डिफेन्स इक्पिमेंट
13. शिप बिल्डिंग
14. क्रूड ऑईल अँड गॅस
15. टेलीकम्यूनिकेशन आणि आयटी
16. एयरपोर्ट, पोर्ट, हायवे, गॅस ट्रान्समिशन आणि लॉजिस्टिक्स
17. स्ट्रॅटेजिक सेक्टरशी संबंधीत कन्सल्टन्सी किंवा कन्स्ट्रक्शन कंपन्या
18. इन्फ्रा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी, एनर्जी, हौसिंगना फायनान्स देणार्‍या कंपन्या

कॅबिनेट मंजूरीची प्रतिक्षा
लवकरच हा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या मंजूरीसाठी पाठवला जाईल. सध्या या प्रस्तावात खास कुठल्याही कंपन्यांची नावे नाहीत. कॅबिनेट मंजूरीनंतर कंपन्यांची नावे समजणार आहेत.