Mumbai High Court | “पत्नीने माहेरच्यांसोबत संपर्कात राहु नये अशी अपेक्षा ही मानसिक क्रूरता” मुंबई हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Mumbai High Court | आजच्या काळामध्ये मुलगी देखील लग्नानंतर तिच्या आई वडिलांचा सांभाळ तितक्याच सामर्थपणाने करत आहे. मात्र लग्नानंतर मुलींना तिच्या आई वडिलांशी संबंध तोडायला लावणे, त्यांच्याशी संपर्क तोडायला लावणे ही मानसिक क्रुरता असल्याचे महत्वाचे निरिक्षण मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) मांडले आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने (Family Court) दिलेल्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र मुंबई हायकोर्टाने देखील याचिका फेटाळली असून महिलांच्या बाजून मत नोंदवले आहे.

एका घटस्फोट प्रकरणामध्ये (Divorce Case) मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले आहे. वैवाहिक नातेसंबंधामुळे पत्नी तिच्या पालकांपासून वेगळी होऊ शकत नाही. पत्नीकडून तिच्या पालकांशी संबंध तोडण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, पत्नीने माहेरच्यांसोबत संपर्कात राहु नये, असा तगादा लावणे ही मानसिक क्रूरता असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे (Justice Nitin Sambare) आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख (Justice Sharmila Deshmukh) यांच्या खंडपीठाने 6 सप्टेंबर रोजी हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. याशिवाय आधुनिक काळात नवरा-बायको दोघांनीही घरातील जबाबदाऱ्या समानतेने उचलल्या पाहिजेत, असेही कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.

2010 साली लग्न झालेल्या एका 31 वर्षीय व्यक्तीने पत्नीच्या विरोधामध्ये केस फाईल केली होती. लग्नाच्या 8 वर्षांनंतर 2018 साली त्या व्यक्तीने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. बायको सतत तिच्या आईसोबत फोनवर बोलते, घरातील कामे करत नाहीत, असा दावा या अर्जामध्ये करण्यात आला होता. यावर कौटुंबिक न्यायालयामध्ये सुनवाई पार पडली. या दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या बायकोने असा दावा केला की, मी ऑफिसवरुन घरी आल्यानंतर नवरा मला घरातील सर्वच कामे करायला भाग पाडत होता. तो माझ्या आई-वडिलांसोबत देखील फोनवरून बोलू देत नव्हता, तसेच त्यांना भेटूही देत नव्हता. यावेळी महिलेने तिचे शारीरिक शोषण झाल्याचा दावाही केला होता. पती-पत्नीच्या या कौटुंबिक वादावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या व्यक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला.
मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला सदरील व्यक्तीने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले.

यानंतर मुंबई हायकोर्टामध्ये (Mumbai High Court) 6 सप्टेंबर रोजी सदर प्रकरणावर सुनावणी झाली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर पत्नीने माहेरच्यांसोबत संपर्कात राहु नये,
असा तगादा लावणे ही मानसिक क्रूरता असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
त्याचबरोबर घरातील कामांची जबाबदारी पती-पत्नी दोघांचीही आहे,
असं म्हणत घटस्फोटाची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावली.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Pune Crime News | क्रेडिट कार्डची केवायसी करण्याच्या बहाण्याने पुण्यातील तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक