Mumbai High Court | शिंदे गटाच्या याचिकेनंतर मुंबई हायकोर्टाची नार्वेकर आणि ठाकरे गटाला नोटीस

मुंबई : अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले हे सिद्ध करण्यात नार्वेकर (Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar) अयशस्वी ठरले. अध्यक्षांनी रेकॉर्डवरील पुरव्यांचाही विचार केला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न करण्याचा आदेश कायद्याने चुकीचा होता. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले (Shinde Group Pratod Bharat Gogawle) यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. या याचिकेनंतर आज कोर्टाने (Mumbai High Court) नार्वेकर आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे.

न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अनिल सिंग यांनी याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याची मागणी केली. यावेळी न्यायालयाने ठाकरे गट आणि राहुल नार्वेकर यांना येत्या ८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे का, अशी विचारणाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी नुकताच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाला दिला होता. नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्ष शिंदे यांचाच असल्याचे म्हटले. तसेच शिंदे आणि ठाकरे गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. तर शिंदे गटाचे प्रतोद गोगावले यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

उद्धव ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना हायकोर्टाची नोटीस; ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश