मुंबई : पोलीसनामा
राज्यात सध्या मराठा आणि धनगर समाजाचे आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. ही आंदोलने आक्रमक स्वरूपात होत असल्याने राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यातच आता आरक्षणासाठी मुस्लिम समाजही सरसावला आहे. आरक्षणासाठी मुस्लीम समाजाच्या विविध संघटनांनी राज्यभर मेळावे, परिषदा घेऊन, शासनाला निवेदने देऊन जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम आरक्षण संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती खासदार हुसेन दलवाई यांनी दिली.
[amazon_link asins=’B071HWTHPH,B078BNQ313′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’f5af0bf8-a9b3-11e8-8e44-aff49cbc4813′]
मुस्लीम आरक्षण संयुक्त कृती समितीमध्ये लहान-मोठ्या सुमारे २५० संघटनांचा समावेश आहे. पी. ए. इनामदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठी इतर समाजाच्या संघटनांप्रमाणे मोर्चे किंवा तत्सम आंदोलने करायची नाहीत, मात्र राज्यभर त्यासाठी जागर करायचा असे ठरले आहे. त्यानुसार विभागवार मेळावे, परिषदा, जिल्हा अधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदने देण्यात येणार आहेत.
मुस्लीम समाजाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. सरकारी नोकèयांमध्ये या समाजाचे फक्त तीन ते साडेतीन टक्के प्रमाण आहे. उद्योग-रोजगारातील स्थितीही दयनीय आहे. बहुतांश समाज हा झोपडपट्टीमध्ये राहणारा आहे. मुस्लीम समाजातील ३८ टक्के मुले ही बालमजूर म्हणून काम करतात. त्यामुळे या आधीच्या सरकारने निर्णय घेतल्याप्रमाणे मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये पाच टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी हा जागर करण्यात येणार आहे.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना २०१४ मध्ये लोकसभा व विधानसभेच्या तोंडावर शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य शासनाने त्या वेळी त्यासंबंधीचे स्वतंत्र दोन अध्यादेश काढले होते. निवडणुकीनंतर राजकीय परिवर्तनानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने फक्त मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेल्या अध्यादेशाचे विधेयकात रूपांतर करून ते विधिमंडळात मंजूर करून घेतले. मुस्लीम समाजासाठी विधेयक न मांडल्याने आरक्षणाचा अध्यादेश रद्दबातल ठरला. यामुळे मुस्लिम समाजात नाराजी आहे.
[amazon_link asins=’B01DEWVZ2C,B00KGZZ824′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’013925d0-a9b4-11e8-b250-b7d6b58585da’]
दरम्यान, आघाडी सरकारच्या आरक्षणाच्या दोन्ही आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मराठा आरक्षणाचा नव्याने कायदा करण्यात आला, पुढे त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, सध्या हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु, मुस्लीम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शविली होती. तरीही राज्य सरकारने त्यावर जाणिवपूर्वक निर्णय न घेतल्याचा आरोप मुस्लीम समाजाकडून केला जात आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. हे दोन्ही समाज रस्त्यावर उतरले असताना आता मुस्लिम समाजही आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरसावला आहे. सध्या हे आंदोलन रस्त्यावर उतरून होणार नसले तरी पुढे ते अधिक तीव्र होऊ शकते. दरम्यान, धनगर समाजाच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सोमवारी धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला धनगर समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
[amazon_link asins=’B077RV8CCZ,B00WUGBBGY’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’19d643f8-a9b4-11e8-8376-5544e59f0fad’]