नांदेड : पोलीसनामा ऑनलाइन (माधव मेकेवाड) – नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे घोटाळा प्रकरण न्यायालयात लांबणीवरच जाताना दिसत आहे. प्रत्येक सुनावणीत तत्कालीन संचालक मंडळींनी वेगवेगळ्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयात दाखल केल्यामुळे असे होताना दिसत आहे. शिवाय यामुळे ठपका असलेल्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवायचा की नाही? हा विषय लांबतच जात आहे. दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी 24 डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे. 24 डिसेंबरला न्यायालय यावर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
2000-2005 या पाच वर्षांच्या काळात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला होता. खरेदी, नियमबाह्य कर्ज यासह 23 प्रकरणांत तत्कालीन संचालक मंडळांनी वाटेल त्या प्रमाणात पैसा उधळला होता.अशा अनेक फाईल्स तेथे पास केल्या गेल्या होत्या. 25 फेब्रुवारी 2010 रोजी लेखापरीक्षकांनी ए. एस. गंभीरे यांनी सुरुवातीला सर्व 27 संचालकांना त्यासाठी जबाबदार धरले होते. परंतु त्यानंतर पुनर्परिक्षणात त्यांनी संचालकांना क्लीन चिट दिली होती.
त्यानंतर बँक बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. डी.आर. देशमुख यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. त्यात तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनीही ठपका असलेल्या संचालकांची पाठराखणच केली होती़ लोकसभा निवडणुकीनंतरच बँक घोटाळा प्रकरणात ठपका असलेल्या अनेकांनी भाजपात प्रवेश केला होता, त्यावेळी बँकेत तत्कालीन संचालक असलेले आज वेगवेगळ्या पक्षांत मोठ्या पदावर आहेत़ या प्रकरणात नांदेडातील संभाजी पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण नांदेडशी संबंधित असल्यामुळे ते नांदेड न्यायालयाकडे पाठविले होते़ नांदेड न्यायालयाने या प्रकरणात तत्कालीन 26 संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. परंतु न्यायालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वजिराबाद पोलीस ठाण्यात हे आदेश तब्बल आठ दिवस पोहोचलेच नाहीत. या विलंबाची संधी साधत तत्कालीन संचालकांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणीसाठी सुरुवातीला तक्रारदार संभाजी पाटील यांनी वेळ मागितला होता. त्यानंतर प्रत्येक सुनावणीत तत्कालीन संचालक मंडळींनी वेगवेगळ्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयात दाखल केल्या. त्यामुळे सुनावणी लांबतच गेली. 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीतही काही संचालकांनी आमचेही म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे म्हणून याचिका दाखल केली होती़ प्रत्येक सुनावणीवेळी संचालक न्यायालयात याचिका दाखल करीत आहेत. त्यामुळे ठपका असलेल्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवायचा की नाही? हा विषय लांबतच गेला.
त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी 24 डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे. 24 डिसेंबरला न्यायालय यावर काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 24 डिसेंबरला न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठपका असलेल्या संचालकांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्गही मोकळा राहणार आहे.