SSC Exam : 10 वी च्या परीक्षा होणार नाहीत हे जवळपास निश्चीत, उच्च न्यायालयातील याचिका मागे
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – दहावीची परीक्षा SSC Exam उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची SSC Exam परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील 10 वी ची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यात दहावीची परीक्षा होणार नाही हे जवळपास निश्चित झालं आहे. धनंजय कुलकर्णी यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असताना आम्ही परीक्षा घेण्याचे आदेश कसे देऊ शकतो ? परीक्षेच्या आयोजनात काही गडबड झाली तर जबाबदार कोण ? असा सवाल विचारत हा विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्यासारखा प्रकार होईल, असं कोर्टाने म्हटलं. राज्य सरकारने जारी केलेल्या अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेवर आक्षेप असेल तर तुम्ही नव्याने याचिका दाखल करु शकता, अशी मुभा न्यायालयाने दिली आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
महिलेच्या विवाहबाह्य संबंधामुळं मुलांचा ताबा नाकारू शकत नाही – उच्च न्यायालय
राज्य सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्य सरकारने बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका, आगामी मान्सून आणि सध्या कोरोनाचा संपूर्ण प्रशासनावर आलेला ताण यामुळे यंदा 10 वी ची परीक्षा न घेण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केलं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेतल्या गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव महत्त्वाचा आहे.
त्यामुळे सध्या दहावीच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे उत्तर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रद्वारे उच्च न्यायालयात सादर केले होते.
–
दहावीसाठी 30-20-50 चा फॉर्म्युला
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दहावीसाठी प्रस्तावित 30-20-50 चा फॉर्म्युला, 11 वी प्रवेशासाठीची ऐच्छिक सीईटी या संकल्पनाही कोर्टासमोर सादर केल्या आहेत. याशिवाय कोरोनाचा नवा स्ट्रेन हा 10 ते 18 वयोगटासाठी जास्त घातक असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले. राज्यात 30 मे पर्यंत 2 लाख 71 हजार 801 कोरोनाच्या अ‌ॅक्टिव्ह केसेस आहेत. तसेच राज्यात आजवर 5 लाख 72 हजार 371 मुलांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ज्यामध्ये 4 लाख 660 मुलं ही 11 ते 20 वयोगटातील असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे परीक्षेच्यानिमित्ताने मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक एकत्र येण्याचा धोका पत्करता येणार नाही. कारण परीक्षेचं आयोजन करायचे म्हणजे किमान महिन्याभरासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागेल, असे प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने म्हटले आहे.
याचिकेत काय म्हटलं होतं ?
विद्यर्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
राज्यात कर्यरत असलेल्या SSC, CBSE, ICSE आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे.
महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते.
त्यानंतर ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत.
तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करुन सरकारनं काय साध्य केलं ? असा थेट सवाल या याचिकेतून विचारण्यात आला होता.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल ? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याचा मार्ग मोकळा करुन दिला आहे,
असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.