27 राज्यांना आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 9880 कोटी रुपयांचा विशेष मदत निधी मंजूर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थ मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 27 राज्यांना कॅपिटल एक्सपेंडीचर (Capital Expenditure) साठी 9880 कोटी रुपयांचा विशेष मदत निधी मंजूर केला आहे. ही मदत 8 डिसेंबरपर्यंत मंजूर करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने एका वक्तव्यात ही माहिती दिली आहे. वक्तव्यात म्हटले आहे की, या अंतर्गत आतापर्यंत 4940 कोटी रुपयांची रक्कम जारी केली गेली आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत जारी रक्कमेचा लाभ तमिळनाडु वगळुन अन्य सर्व राज्यांनी घेतला आहे. ही रक्कम हेल्थ सेक्टरपासून एज्युकेशन सेक्टरपर्यंतच्या प्रोजेक्ट्साठी दिली आहे.

कोणत्या राज्याला मिळाली किती रक्कम
* उत्तर प्रदेशला सर्वात जास्त 750 कोटी रुपये मिळाले.
* बिहारला 421 कोटी रुपये.
* मध्य प्रदेशला 330 कोटी रुपयांचे आतापर्यंत वाटप करण्यात आले आहे.

मंत्रालयाने म्हटले की, या योजनेचा उद्देश त्या राज्य सरकारांना भांडवली खर्चासाठी प्रोत्साहित करायचे आहे जे कोविड-19 महामारीमुळे टॅक्स रेव्हेन्यूत कमतरतेचा सामना करत आहेत. या योजनेंतर्गत राज्यांना 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींच्या आधारावर कर्जवाटप करण्यात आले आहे. आयोगाने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आपला अंतरिम रिपोर्ट सोपवला होता. 3 डिसेंबरपर्यंत राज्यांना अनुदानाच्या रूपात 1.18 लाख कोटी रूपये जारी केले गेले आहेत.

रोजगारासाठी उचलली महत्वाची पावले
पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कॅबिनेटच्या बैठकीत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला सुद्धा मंजूरी देण्यात आली आहे. कॅबिनेटच्या निर्णयाबाबत मीडियाला संबोधित कर करताना केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी ही माहिती दिली की, या योजनेंतर्गत सध्याच्या आर्थिक वर्षात 1,584 कोटी रुपये खर्च होतील. तर, संपूर्ण योजनेत वर्ष 2020 पासून 2023 च्या कालावधी दरम्यान एकुण 22,810 कोटी रुपये खर्च होतील. या योजनेतून 58.5 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होईल.