‘प्रॉडक्शन’मध्ये चीनी मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या शर्यतीत PM मोदी हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या उत्पादनात मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक लढाईचे नेते म्हणून उदयास आले आहेत. एका अमेरिकन मीडिया अहवालाच्या म्हणण्यानुसार, ही भूमिका आता बहुतेक प्रसंगी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प रिक्त सोडतात. अहवालात म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी आपली प्रथम राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक प्रामुख्याने चीनविरूद्ध कठोरपणा दर्शविण्याच्या आश्वासनावर जिंकली होती, परंतु हे धोरण अलिकडच्या काळात बदललेले दिसून आले आहे. याउलट गेल्या आठवड्यात गलवान खोऱ्यात चीनबरोबर झालेल्या हिंसक संघर्षा आधीच भारताने त्याच्या उत्पादन शक्तीच्या काही भाग हस्तगत करण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले होते. अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय
कंपन्यांना आपली विश्वासार्ह कारखाने चीन सोडून इतरत्र हलविण्याच्या दृष्टीने स्पर्धात्मक सौदा करण्यासाठी पुरेशी जागा चिन्हांकित करण्याची भारताची योजना होती.

एका आठवड्यानंतर अ‍ॅपल कंपनीने आयफोनचे उत्पादन चीनकडून भारतात हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली. याचा परिणाम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय माध्यमास सामान्यत: अज्ञात असलेला हा मुद्दा भारतात चीनसोबत आर्थिक विभाजनासाठी राष्ट्रीय मोहीम ठरला. मोदींच्या बहुतेक समर्थकांसह भारतीय नागरिकांनी चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे पुतळे दहन करण्यास सुरुवात केली. यासह, ऑनलाइन आव्हाने देखील सुरू झाली आहेत, त्यामध्ये चिनी उत्पादन कचर्‍यामध्ये टाकून आपला व्हिडिओ अपलोड करण्याचे आव्हान केले जात आहे.

बीजिंग चुकीचे असल्याचे सिद्ध करणारा पहिला देश
अहवालात म्हटले आहे की, चीनच्या राज्य माध्यमांनी आपले आर्थिक वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली आणि आपल्या देशाच्या बहिष्काराला आत्मघाती मोहीम म्हटले, परंतु बीजिंगला चुकीचे सिद्ध करणारा भारत जगातील पहिला मोठा देश बनत आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सकडून देशाच्या श्रीमंत उद्योजकांनी तयार केलेल्या चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर भारत सरकारकडून उत्पादनांवर त्याला बनवणाऱ्या देशाचे नाव ‘मेड इन’ म्हणून लिहिण्याच्या अनिवार्यतेबाबतही सांगितले. त्याचबरोबर या अहवालाचा उल्लेखही करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की, भारत केवळ चीनची उत्पादनेच नव्हे तर अ‍ॅपलसारख्या अमेरिकन कंपन्यांद्वारे चीनमध्ये बनविल्या जाणाऱ्या उत्पादनांनाही बाजारात प्रवेश करण्यापासून रोखत आहे.

जर भारतात शक्य असेल तर मग अमेरिकेत का नाही ?
भारताचे उदाहरण देताना अहवालात म्हटले आहे की, नवी दिल्लीकडून चीनवर बहिष्कारासाठी उचललेले कडक पाऊल हे सिद्ध झाले की, कम्युनिस्ट पक्षाला आपली पुरवठा साखळीतून काढून टाकणे ही कोणती फॅटन्सी नाही. जेव्हा भारत हे करू शकतो, तेव्हा आधुनिक चीन बनवणाऱ्या मुक्त व्यापार धोरणांमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या अमेरिकन लोकांना लवकरच हेही कळू शकेल की, अमेरिकाही हे करू शकते. चीन सध्या जगातील इतर कोणत्याही भागापेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करतो आणि केवळ तयार उत्पादनाचेच नव्हे तर जगातील पुरवठा साखळीतील सर्वात जटिल उत्पादने देखील बनवते. अँटीबायोटिक्सपासून संगणकांपर्यंत, जगात कोठेही कोणीही काही वस्तू बनवतात, यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीला भरभराट होते.