नवी दिल्ली : वृत्तसंस्ठा – सीबीआय उच्चपदस्थांमध्ये उफाळलेला संघर्ष दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सीबीआय अधिकाऱ्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोप-प्रत्यारोपानंतर सीबीआयच्या आलोक वर्मा व राकेश अस्थाना या दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे तसेच आज सीबीआयने नवी दिल्लीतील त्यांच्याच मुख्यालयात छापे मारले आहेत. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राफेल प्रकरणात मोदी सरकारच्या अडचणी वाढल्यामुळेच सीबीआयचं नाट्य घडवलं जात असल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला आहे.
ज्येष्ठ कायदेतज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आलोक वर्मा यांना पदावरुन हटवणं बेकायदेशीर असून विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यासोबत असणाऱ्या वादामुळे त्यांना हटवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांची याचिका दाखल करुन घेतली असून २६ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
राफेल डीलमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी सीबीआयकडे करण्यात आली होती. ती चौकशी पूर्ण होऊ नये, यासाठी सीबीआयमध्ये हालचाली घडवल्या जात आहेत. संचालक आलोक वर्मा यांना पदावरुन हटवण्याची कारवाई याच हालचालींचा एक भाग असल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला. वादग्रस्त अधिकारी राकेश अस्थाना यांना वाचवण्यासाठी सरकारचा खटाटोप सुरू आहे, असा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला.
आलोक वर्मा यांच्यावरील कारवाई पूर्णपणे चुकीची असल्याचा दावा प्रशांत भूषण यांनी केला. गुजरात केडरच्या राकेश अस्थानांची विशेष संचालकपदी नियुक्ती करण्यास वर्मा यांचा विरोध होता. राकेश अस्थाना यांच्यावर आधीपासूनच लाचखोरीचे आरोप आहेत. त्यांच्याविरोधात अनेक खटले प्रलंबित आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. अस्थाना यांचा वाचवण्यासाठीच वर्मा यांना पदावरुन दूर करण्यात आलं. सरकारनं आता नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र त्यांच्याविरोधातही गंभीर आरोप आहेत, असं भूषण म्हणाले. राफेल प्रकरणाची चौकशी सीबीआयनं करावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्यानंतर आलोक वर्मा यांनी सक्रीय होऊन चौकशी सुरू केली. त्यामुळेच त्यांना पदावरुन हटवलं गेलं, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रशांत भूषण म्हणाले की, ”अनेक वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती गठीत करत त्यांच्याकडे सीबीआय संचालकांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. सीबीआय संचालकांचा कार्यकाळ किमान दोन वर्षांचा ठरवण्यात आला असून त्याआधी त्यांना हटवू शकत नाही. हटवण्याचा अधिकारही त्या समितीकडे ठेवण्यात आले आहेत’.