ताज्या बातम्यापुणे

Pune Corporation | पुणे महापालिकेला ‘घबाड’ सापडलं ! मनपाला मिळणार 10 हजार 60 कोटी रुपयांचा महसुल; तब्बल 7,440 Km च्या बेकायदा केबल्स आढळल्या, रिलायन्सच्या ‘जिओ डिजिटल फायबर प्रा.लि.’ चे प्रमाण सर्वाधीक

Pune Corporation | Pune Municipal Corporation will get revenue of 10 thousand 60 crore rupees; 7,440 km of illegal cables were found, with Reliance's Geo Digital Fiber Pvt. File Photo

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune Corporation | शहरातील बेकायदा केबल्स शोधून संबंधित कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई आणि केबल्सचे नियमितीकरण करण्याच्या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या (Pune Corporation) हाती मोठे ‘घबाड’ लागले आहे. बेकायदा केबल्स शोधण्यासाठी नेमलेल्या ‘एजन्सी’ने मागील तब्बल दोन महिन्यांत 7 हजार 440 कि.मी. बेकायदा ओव्हरहेड केबल्स (Illegal Overhead Cables in Pune) शोधून काढल्या आहेत. यापैकी निम्म्याहून अधिक केबल्स या ‘जिओ डिजिटल फायबर प्रा.लि.’ (jio digital fiber pvt ltd) या कंपनीच्या असून उर्वरीत अन्य मोबाईल व इंटरनेट सेवा पुरविणार्‍या कंपन्या भाडेतत्वावर वापर करत असलेल्या ‘ई व्हिजन टेले इन्फ्रा प्रा.लि.’ (Evisions Teleinfra Private Limited) या कंपनीच्या आहेत. महापालिकेने या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. महापालिकेच्या धोरणानुसार या केबलकरिता खोदाईसाठी दहा टक्के दंड आकारून त्यांचे नियमितीकरण केले जाणार आहे. यातून फक्त दंडाच्या रकमेतून 90 कोटी 70 लाख रुपये तर खोदाई शुल्कापोटी 9 हजार 70 कोटी असे सुमारे दहा हजार 60 कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

 

महापालिका प्रशासनाने शहर विद्रुपीकरण करण्यास कारणीभूत ठरणार्‍या ओव्हरहेड केबल्स तसेच कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने टाकण्यात आलेल्या अंडरग्राउंड टीव्ही केबल (TV Cable), इंटरनेट (Internet Cable), ब्रॉड बँड केबल्सचे (broadband cable) सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीररित्या टाकण्यात आलेल्या ओव्हरहेड केबल्समुळे अपघात होत आहेत. तसेच महापालिकेचा महसुलही बुडत आहे. या केबल्सचे सर्वेक्षण करून मोजणी करणे, दंड आकारणे, शुल्क आकारून नियमीतीकरण करून महसुल मनपाकडे जमा करणे यासाठी एजन्सी नेमण्याचे बी २ पद्धतीने टेंडर काढले होते. यामध्ये मे. इरा टेलि इन्फ्रा प्रा.लि. (ira teleinfra pvt ltd) या कंपनीची साडेचार टक्के दराची निविदा स्थायी समितीमध्ये मंजुर करण्यात आली आहे. या कंपनीने पुढील तीन वर्षात हे सर्वेक्षण पुर्ण करायचे असून बेकायदा केबल पोटी मिळणार्‍या दंड अथवा नियमितीकरणाच्या रकमेच्या 4 टक्के फि संबधित एजन्सीला देण्याचे प्रस्तावात नमुद करण्यात आले आहे.

 

 

या कंपनीने आतापर्यंत फक्त ओव्हरहेड केबल्सचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यामध्ये जिओ डिजिटल फायबर प्रा. लि. ची 3 हजार 890 कि.मी. बेकायदा केबल आढळून आली आहे. तर ई व्हिजन टेले इन्फ्रा प्रा. लि. या कंपनीची 3 हजार 550 कि.मी.ची केबल आढळून आली आहे. ई व्हिजन टेले इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनीकडून व्होडाफोन- आयडिया लि. (vodafone idea ltd), मे. एअरटेल लि. (airtel ltd) / भारती इन्फ्राटेल लि. (bharti infratel ltd) आणि टाटा कम्युनिकेशन लि. या कंपन्या भाडेतत्वावर सर्व्हिस घेतात. यामध्ये एअरटेलने 1 हजार 450 कि.मी. , व्होडाफोन-आयडीया कंपनीने 825 कि.मी. तर टाटा कम्युनिकेशनने (tata communications) 1 हजार 275 कि.मी. बेकायदा केबल टाकली आहे. मे. इरा टेलि इन्फ्रा प्रा.लि. या कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार महापालिकेने (Pune Corporation) नुकतेच या सर्व कंपन्यांना नोटीस बजाल्या आहेत. पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता व्हि.जी. कुलकर्णी (PMC V.G. Kulkarni) यांनी ही माहिती दिली.

 

धोरणाची अशी अंमलबजावणी केली जाणार

संबधित एजन्सीने अगोदर सर्वेक्षण करायचे, यानंतर महापालिका अंडरग्राउंड केबल टाकण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानग्यांची तपासणी करणार. बेकायदेशीररित्या अंडरग्राउंड केबल टाकली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबधित कंपनीला नोटीस पाठवून दंड आकारून नियमीतीकरण केले जाणार आहे. तसेच ओव्हरहेड केबल्स या बेकायदाच असून त्यांनाही नोटीस पाठवून दंड आकारणी केली जाणार आहे. सेवा विस्कळीत होउ नये यासाठी त्यांना रितसर परवानगी देउन केबल अंडरग्राउंड करण्याची संधी दिली जाणार आहे. यातून महापालिकेला मोठ्याप्रमाणावर महसुल मिळेल आणि विद्रुपीकरणही थांबेल असा युक्तीवाद हा प्रस्ताव सादर करताना प्रशासनाने केल आहे.

 

खोदाईचे सध्याचे दर असे आहेत

सध्या इंटरनेट, ब्रॉडबँड आदी सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांना प्रति मिटरसाठी 12 हजार 191 रुपये खोदाई शुल्क आहे. वीज कंपनीसाठी हा दर 2 हजार 350 रुपये प्रति मिटर आहे. तर गॅस पुरवठा करणार्‍या एमएनजीएल (MNGL) कंपनीसाठी हा दर 6 हजार रुपये प्रति मिटर इतका आहे. नवीन धोरणानुसार महापालिका हद्दीतील सर्वपक्रारच्या अनधिकृत ओव्हरहेड, टी. व्ही केबल्स, इंटरनेट, ब्रॉडबँड केबल्ससाठी प्रचलित खोदाई पुर्न:स्थापना दर अधिक पाच टक्के दंड आकारण्यात येणार असून आणि अनधिकृत ओव्हरहेड ओएफसी केबल्ससाठी प्रचलित रस्ते खोदाई पुर्न:स्थापना दर अधिक दहा टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.

 

महापालिकेने नव्याने केलेल्या धोरणानुसार आतापर्यंत फक्त ओव्हरहेड बेकायदा केबल्स शोधण्याचे काम सुरू केले आहे.
शहरात मोठ्याप्रमाणावर खोदाई करूनही केबल्स टाकण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी बेकायदा किती? याचाही शोध व्हायचा आहे.
खोदाई करून बेकायदा केबल्स टाकण्यास मागील काही वर्षात ‘राजाश्रय’ मिळाला आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्ष परवानगीपेक्षा अधिकची खोदाई केल्याचे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. महापालिकेने यासाठी वेळोवेळी दंडही ठोठावला आहे.
परंतू महापालिकेकडेच 2014 मध्ये ट्रेचिंग पॉलिसीनंतर देण्यात आलेल्या खोदाईच्या परवानगीचे रेकॉर्ड आहे.
त्यापुर्वीचे एकत्रित रेकॉर्ड पथ विभागाकडे नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात गेल्या काही वर्षात झालेला ‘केबल घोटाळा’ उघडकीस येण्याची शक्यता वाढली आहे.

ही रक्कम जमा होण्याबाबत साशंकता?

मोबाईल कंपन्यांनी उभारलेल्या अनधिकृत टॉवर्सच्या मिळकत करापोटी (PMC Tax) हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
या थकबाकीला मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सध्या उच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे.
राजकारणी आणि इंटरनेट सेवा पुरविणार्‍या ‘बड्या’ कंपन्यांचे लागेबांधे असल्याचे यापुर्वी अनेकदा समोर आले आहे.
त्यामुळे मागील काही वर्षात ‘वरून’ च येणार्‍या दबावाखाली महापालिकांमध्ये
या कंपन्यांना पायघड्या घालण्याच्या धोरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या धोरणातील महापालिकेला नुकसानकारक ठरणार्‍या तरतूदींना विरोध करणार्‍या
‘आयएमएस’ अधिकार्‍यांची उचलबांगडी देखिल मागील सरकारच्या काळात करण्यात आली आहे.
त्यामुळे बेकायदा केबल्स दंड आकारून नियमितीकरण करणातून
मोबाईल कंपन्यांना दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक भुर्दंड त्या कंपन्या सोसाणार ?
राज्यकर्ते यासाठी पुढाकार घेणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
एरव्ही लाखभर रुपयांचा मिळकतकर अथवा भाडे थकल्यावर जप्तीची कारवाई करणार्‍या
प्रशासनाला राज्यकर्ते पुढील वर्षभरात कशाप्रकारे सहकार्य करणार याबाबत मात्र उत्सुकता वाढली आहे.

 

Web Title :- Pune Corporation | Pune Municipal Corporation will get revenue of 10 thousand 60 crore rupees; 7,440 km of illegal cables were found, with Reliance’s Geo Digital Fiber Pvt.

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा