Pune PMC News | पाषाण एचईएमआरएलच्या सीमाभिंती लगतचे बंगले आणि व्यावसायीक शेडस् बेकायदाच; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने बेकायदा बंगले आणि शेडस् काढून टाकण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा

Last updated Feb 26, 2024

Margined Villages In PMC | Pune: Appointment of 9 people's representatives as members in the committee under the chairmanship of divisional commissioner for basic facilities of 34 villages included

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – Pune PMC News | केंद्र शासनाच्या पाषाण येथील ‘एचईएमआरएल’ (HEMRL Pashan) या संस्थेच्या सुरक्षाभिंती लगतची बांधकामे तसेच दुकानांची शेडस् ही बेकायदाच असून महापालिकेने त्यांच्यावर केलेली कारवाई योग्यच असल्याचा निकाल देत उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) संबधित मिळकतधारकांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे तर न्यायालयाला चुकीची माहिती देउन फसवणूक (Cheating Fraud Case) केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये महापालिका Pune Municipal Corporation (PMC) प्रशासनाला नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी. महापालिकेने ही रक्कम सेवाभावी संस्थांसाठी उपयोगात आणावी, असेही आदेशात नमूद करत याचिकाकर्त्यांना झटका दिला आहे.(Pune PMC News)

पाषाण येथील एचईएमआरएल या संस्थेच्या सीमाभिंतीपासून अगदी शंभर मीटर अंतरावर साधारण १४ बंगले बांधण्यात आले आहेत. तसेच या भिंतीपासून ३५० मी. अंतरावर शेडस् उभारून तेथे फर्निचर व अन्य व्यवसाय सुरू होते. महापालिकेने दोन वर्षांपुर्वी यापैकी चार बंगल्यावर कारवाई केली. तसेच दहाहून अधिक व्यावसायीक शेडस्ही पाडून टाकल्या. नवीन बांधकाम विकास नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर – UDCPR) ही बांधकामे अवैध असल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती.

दरम्यान, या कारवाई विरोधात कारवाई झालेल्या बंगलेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
बांधकामे वैध असल्यासंबधी काही पुरावे देखिल न्यायालयात सादर केले होते. न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी होउन शुक्रवारी निकाल लागला. न्यायालयाने चुकीची माहिती देउन न्यायालयाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत न्यायाधीशांनी याचिका फेटाळून लावली. युडीसीपीआर नुसार महापालिकेने केलेली कारवाई योग्यच असल्याचा निर्वाळा देत याचिकाकर्त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपये महापालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. महापालिका आयुक्तांनी ही रक्कम सेवाभावी संस्थांच्या उपक्रमासाठी उपयोगात आणावी, असेही या आदेशात नमूद केले आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी नीशा चव्हाण यांनी दिली. अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. ह्षीकेश पेठे यांनी महापालिकेच्यावतीने बाजू मांडली.

बाणेर येथील एचईएमआरएल च्या भिंतीलगतची बांधकामे बेकायदा असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महापालिकेने कारवाई केल्यानंतरही काहींनी पुन्हा बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
याठिकाणी १४ बंगले असून जवळपास ४० शेडस् आहेत. येथील उर्वरीत बेकायदा बंगले आणि शेडस्वर लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे.