Pune : नदी सुधार प्रकल्पाचे सुधारीत एस्टीमेट, अंदाजपत्रकामध्ये आर्थिक तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समिती पुढे; सुधारित एस्टीमेट 1 हजार 511 कोटी रुपयांचे
file photoपुणे : बहुचर्चित मुळा- मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी जपानस्थित जायका कंपनीच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाअंतर्गत मलवाहीन्या आणि ११ ठिकाणी एसटीपी प्लांट बांधणे तसेच १५ वर्षे या प्रकल्पाचा मेन्टेनन्स करण्याचे इस्टीमेट १ हजार ५११ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यापुर्वी काढलेल्या निविदा साधारण ५० टक्के अधिक आल्याने त्या रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात आली असून येत्या ३१ मार्चला निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. दरम्यान, दीर्घ कालिन काम चालणार्‍या या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करण्यासाठी कलम ७२ ब नुसार कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आला आहे.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन कार्यक्रमाअंतर्गत शहरातील मुळा- मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी जायका कंपनीच्या सहकार्याने प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. २०१५ मध्ये जायका कंपनीने या प्रकल्पासाठी ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचे कर्ज नाममात्र व्याजदराने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महापालिकेला उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यापैकी ८५ टक्के रक्कम अर्थात ८४१ कोटी ७२ लाख रुपये अनुदानाच्या हिश्श्यापोटी महापालिकेला मिळणार असून उर्वरीत रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे.
दरम्यान जानेवारी २०१६ मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने (एनआरसीडी)या प्रकल्पाला प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्याला विविध समित्यांनी तसेच मुख्यसभेने मान्यता दिली. महापालिकेने सुरवातीला एसटीपी प्लँन्टसोबतच त्यांना जोडणार्‍या मलवाहीन्यांचे काम व अन्य तदनुषंगिक कामांच्या ६ पॅकेजमध्ये निविदा तयार केल्या होत्या. त्यापैकी चार पॅकेजच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या कामांमध्ये देखभाल दुरूस्तीचा खर्च गृहीत धरलेला नव्हता. या चार पॅकेजच्या निविदा ५० टक्क्यांहून अधिक दराने आल्या होत्या. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या निविदा रद्द करुन फेरनिविदा काढण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी एनआरसीडीसोबत पत्रव्यवहार केला. विशेष असे की, एका ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला हे काम मिळावे यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न असून यासाठीच निविदा काढण्याची परवानगी देण्यास विलंब लावण्यात आल्याची चर्चाही राजकिय वर्तुळात होती.
मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये जायका कंपनीने देखिल फेरनिविदा काढण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर दिल्लीस्थित झालेल्या बैठकीमध्ये संपुर्ण प्रकल्पाचे नव्याने एस्टीमेट तयार करून निविदा काढण्याचे ठरले. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने संपुर्ण प्रकल्पाचे एस्टीमेट तयार केले असून पुर्वीपेक्षा हे एस्टीमेट ३०५ कोटी रुपयांनी वाढले आहे. त्यामध्ये देखभाल दुरूस्तीचे २१६ कोटी रुपये वाढले आहेत. एसटीपी प्लांटसाठीच्या काही जागा अद्याप ताब्यात आलेल्या नाहीत. मात्र, प्रशासनाने केंद्राच्या आदेशानंतर रोख मोबदला देउन या जागा ताब्यात घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यताही दिली असून या जागा ताब्यात घेण्याचा मार्गही मोकळा केला आहे. हे सुधारीत एस्टीमेट मुख्यसभेच्या निदर्शनास आणणे तसेच पुढील वर्षीपासून या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद करण्यासाठी ७२ ब नुसार मुख्यसभेची परवानगी घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. नवीन एस्टीमेटनुसार महापालिकेला ६२६ कोटी रुपये व एस्टीमेटपेक्षा निविदा अधिक दराने आल्यास त्यावरील रक्कम तसेच प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत त्या त्या वर्षीच्या महागाई दरानुसार अधिकची रक्कम द्यावी लागणार आहे.