Rahul Narvekar | सुनावणीपूर्वी नार्वेकरांची प्रतिक्रिया, ”घटनाबाह्य काय झालेय ते तर समजायला हवे; त्याशिवाय न्यायालयाची कारवाई कशी होणार”
नवी दिल्ली : Rahul Narvekar | शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या (MLA Disqualification Case) याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीआधी राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी प्रश्न करताना त्यांनी म्हटले की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि थोड्याच वेळात सुनावणी आहे. सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू मांडली जाणार आहे. घटनाबाह्य काय झालंय हे समजायला तर हवं, त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई कशी होणार.
नार्वेकर म्हणाले, संजय राऊतांचे (Sanjay Raut) आरोप बिनबुडाचे आहेत, हे निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी होत असते. त्यांना स्वस्त प्रसिद्धी प्राप्त करण्याची सवय आहे. अशा प्रवृत्तीला उत्तर न देणे, प्रोत्साहन न देणे हा उत्तम उपाय आहे. आमचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला जाईल.
आज शिवसेना-राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली. यापूर्वी १३ तारखेला झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud) यांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे निर्णय देण्यास विलंब करत असल्याने अतिश कठोर शब्दात ताशेरे ओढले होते.
काय म्हटले होते सरन्यायाधीशांनी…
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते, कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवे की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल.
त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असे दाखवायला हवे की ते हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडले आहे? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली गेली पाहिजे. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असे ते म्हणू शकत नाहीत.
आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते.
पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवे. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा, अशा शब्दात सरन्यायाधीशांनी फटकारले होते.
नार्वेकरांनी अशी दिली होती प्रतिक्रिया…
यावर प्रतिक्रिया देताना दोन दिवसांपूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले होते की, संविधानाला मानणारे नागरिक म्हणून
आम्ही न्यायालयाच्या प्रत्येक प्रक्रियेचे आणि निर्णयाचे पालन करू. मी सगळ्या न्यायालयांचा मान राखतो आणि
सगळ्या न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करतो.
ज्यांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास असतो, संविधानावर विश्वास असतो त्यांनी संविधानाने स्थापन केलेल्या
विविध संस्थांचा मान राखणे, आदर ठेवणे आवश्यक आहे. मी संविधानाला मानणारा व्यक्ती असल्यामुळे मी
नक्कीच कोर्टाच्या आदेशांचा आदर ठेवीन. पण विधिमंडळाचा अध्यक्ष असल्यामुळे विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व
कायम ठेवणे हे माझे कर्तव्य आहे. विधिमंडळातील पीठासीन अधिकाऱ्यांचाही आदर राखणे तेवढेच आवश्यक आहे.
फक्त आरोप केल्यामुळे ती बाजू काही सत्य नसते. कदाचित हे आरोप निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी होत असतील.
त्यामुळे अशा आरोपांकडे दुर्लक्ष करून आपले काम आपण कायदेशीररीत्या करत राहाणे हेच अपेक्षित आहे.
मी तसेच करणार आहे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा