अशोक चव्हाणांची महत्वपूर्ण माहिती, म्हणाले – ‘नोकरभरतीचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळासमोर’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाप्रश्नी न्यायालयीन लढ्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या नोकर भरतीचा मुख्य सचिवांच्या स्तरावर विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला आहे. या भरतीमधील प्रभावित झालेल्या मराठा उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. हा विषय पुढील आठवड्यातच मंत्रिमंडळासमोर येईल, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक (दि. 25) मंगळवारी झाली. बैठकीत लांबणीवर पडलेली नोकरभरती आणि मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीची समीक्षा करण्यात आली. यावेळी अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर विनायक मेटे यांची भूमिका पूर्णतः राजकीय आहे. मेटे आणि खासदार संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत खूप फरक आहे. संभाजीराजे कायदेशीररीत्या वस्तुनिष्ठ माहिती देऊन समंजसपणे समाजाला न्याय मिळावा, या हेतूने काम करत आहेत. राज्य सरकारला त्यांच्या भूमिकेबद्दल आदर असून, त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत असल्याचे ते म्हणाले. केंद्राच्या फेरविचार याचिकेत मराठा आरक्षण या शब्दाचा उल्लेखसुद्धा नाही. फक्त 102 व्या घटना दुरुस्तीचा मुद्दा हाताळून केंद्र सरकार पळ काढत आहे. त्यामुळे मेटे यांनी केंद्रात जाऊन 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेला फारसा अर्थ नाही. एसईबीसी लागू असताना मराठा समाज ईडब्लूएसचे लाभ घेऊ शकणार नसल्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याची त्यांची याचिका आहे. शासनाची भूमिकादेखील हीच आहे. आता एसईबीसी लागू नसल्याने जुना शासन निर्णय रद्द करणे क्रमप्राप्तच असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.