नोकरदरांसाठी महत्वाची बातमी ! नव्या वेतन नियमानंतर पगाराच्या रचनेत होईल मोठा बदल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नवीन वर्षात, आपल्या पगाराची रचना बदलू शकते. अर्थात आपल्या मूलभूत पगारामध्ये भत्तेचा काही भाग असू शकतात. एप्रिल 2021 पासून अस्तित्वात असलेल्या नव्या कामगार संहितानंतर नियोक्ता आपल्या पगाराच्या पॅकेजची पुनर्रचना होईल. जर सरकारने पगाराची नवी परीभाषा लागू केल्यास पीएफमधील कॉन्ट्रीब्युशन वाढेल. पीएफ योगदानामुळे कंपन्यांना त्यांच्या पगाराच्या वाढीच्या बजेटचे पुनरावलोकन करावे लागणार आहे. ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटसारख्या बेनिफिट्स योजनेत वाढ होऊ शकते. याचा परिणाम आपल्या मिळणार्‍या एकूण पगारावर होणार आहे.

पगाराच्या रचनेत असा होईल मोठा बदल
याबाबत सूत्रांच्नी दलेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्षापासून पगाराचे नवे स्वरूप लागू केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत, नवीन संरचनेनुसार आपल्या मूळ पगाराच्या एकूण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी बेसिक पगार नसणार आहे. म्हणजेच एप्रिल 2021 पासून मूळ पगाराच्या एकूण 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे. यामुळे आपल्या बेसिक पगारात आणि इतर कॉन्ट्रीब्युशनमध्ये वाढ होईल.

या योजनेचा घेतला जाईल आढावा
कंपन्या आता विविध मॉडेल्सच्या अंतर्गत कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या लाभ योजनेचा आढावा घेऊ शकतात. यात ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंट यासारख्या गोष्टींचा समाविष्ट आहेत. ज्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी बराच काळ राहतात, तिथे ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटसारख्या गोष्टी समोर येत असतात.

समजून घ्या, असा होऊ शकतो बदल –
2021 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या प्रस्तावानुसार कंपन्या आता आपल्या कामकाज बदल करण्याचा प्रयत्नात आहेत. जर एखाद्या संस्थेने पगाराची विस्तृत व्याख्या स्वीकारली तर त्याला भविष्य निर्वाह निधीत आपले योगदान वाढवावे लागू शकते. पहिल्या पीएफमधील अंशदानात मूळ वेतन अवलंबून होते, यात डीए आणि मूलभूत वेतनासह विशेष भत्ता समाविष्ट होता.

भारतातील कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना एकूण पगाराच्या 30 ते 50 टक्के इतकी रक्कम बेसिक पे म्हणून दिली जाते. यासह उर्वरित भत्ते जोडून त्याच्या पगाराची रचना पूर्ण केली जाते. काही कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या 50% इतके मूळ वेतन म्हणून देऊ शकतात, असे तज्ञांनी सांगितले आहे.

या उद्योगाला आहेत दोन मागण्या
पहिल्यांदा सरकारने हे स्पष्ट केलं पाहिजे की, कोणते भत्ते पगारासह एकत्र करून द्यायचे आणि कोणते भत्ते द्यायचे नाहीत. तसेच याबाबत एक अट अशी घालण्यात आलीय की, हे नवे नियम सर्व क्षेत्राला एकदम लागू करू नयेत. तसेच सरकार आणि उद्योग हे एकत्र बसून त्या त्या क्षेत्रांचे आता वर्गीकरण करतील.

याची अंमलबजावणी कधी होईल ?
किमान वेतनावरील संहितांना मान्यता देण्यात आली असून सरकारने नियम बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेबरोबर मूळ पगारामध्ये भत्ते यांचाही समाविष्ट करता येतील.

पूर्वी मिनिमम वेज अ‍ॅक्टनुसार कर्मचार्‍यांना वेतन देताना कंपन्यांनी कशा प्रकारे द्यावे याचे विवेचन केले होते. आता केंद्र सरकारने वेज संदर्भात तयार केलेले नियम लागू करत असल्याने हे कसे आणि कशाप्रकारे लागू होणार याकडे कर्मचार्‍यांसह कंपनी, उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.