SC Hearing on NCP Shivsena | सरन्यायाधीशांनी कठोर शब्दात सुनावले, म्हणाले – ‘विधानसभा अध्यक्षांना सांगा की ते…’
नवी दिल्ली : SC Hearing on NCP Shivsena | शिवसेना आमदार अपात्रतेसंदर्भात (Shivsena MLA Disqualification Case) दोनवेळा निर्देश देऊन सुद्धा विलंब होत असल्याने आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून योग्य ती पावले उचलण्यात न आल्याने आज न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Dhananjay Chandrachud) यांनी राहुल नार्वेकरांना कठोर शब्दात सुनावले (SC Hearing on NCP Shivsena). आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे (Supreme Court on Vidhan Sabha Speaker Rahul Narwekar).
शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांना कार्यवाही करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यामुळे महिन्याभरापूर्वी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सुनावले आणि वेळेचे बंधन घालत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही विलंब होत असल्याने आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी खुपच कठोर शब्दात विधानसभा अध्यक्षांना सुनावले. (SC Hearing on NCP Shivsena)
सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीचे वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलेच फटकारले.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवे की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल.
यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. मेहता यांनी तक्रार करताना म्हटले की, इतर पक्ष अध्यक्षांना अमुक प्रकारे सुनावणी घ्या असे सांगत आहेत. त्यावरूनही न्यायालयाने फटकारले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, मुद्दा तो नाही. त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असे दाखवायला हवे की ते हे प्रकरण गांभीर्याने
हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडले आहे? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य
प्रकारे सुनावणी घेतली गेली पाहिजे. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी.
आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असे ते म्हणू शकत नाहीत.
सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते.
पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन
महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवे.
अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा.
न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना अल्टिमेटम देताना म्हटले की, सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी
सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाहीत.
महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जावा.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
ACB Trap News | लाच घेताना RTO मधील क्लास 1 अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक व पंटर अँन्टी करप्शनच्या जाळ्यात