नवी दिल्ली:वृत्तसंस्था
उत्तरप्रदेशातील माजी मंत्र्यांना आता आपली सरकारी घरे सोडावी लागणार आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने ‘उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सॅलरी, अलाऊंस अँड अदर फॅसिलिटीज अॅक्ट 1981’ मध्ये बदल करत, माजी मुख्यमंत्र्यांना आयुष्यभर मोफत सरकारी घरे देण्याची तरतूद केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद मनमानी असल्याचे सांगत रद्द केली.त्यामुळे आता उत्तर प्रदेशातील सहा माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले रिकामे करावे लागणार आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाचा फटका थेट माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव आणि एन डी तिवारी यांना बसला आहे.
या आधी २०१६ मध्ये माजी माजी मंत्र्याना घरे खाली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यावेळी यूपी सरकारने मध्यस्थी करून नियमात बदल करवून आणले होते. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी यूपीसह अन्य राज्यांनाही उत्तर देण्यास बजावलं आहे. कारण या निर्णयाचा प्रभाव अन्य राज्यांवरही पडू शकतो. त्यामुळे त्या राज्यांची भूमिका जाणून घेणं आवश्यक आहे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांची न्यायालय मित्र म्हणून मदत घेतली.दरम्यान, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठाने नमूद केले की, न्यायालयाचा निर्णय हा उत्तर प्रदेशने बदललेल्या कायद्यापुरताच मर्यादित असेल.