Shivsena MLA Disqualification Case | शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यास १० दिवसांची मुदतवाढ, विधानसभा अध्यक्षांना दिलासा
नवी दिल्ली : शिवसेना आमदार अपात्रतेचा (Shivsena MLA Disqualification Case) निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) विधानसभा अध्यक्षांना मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. त्यानुसार अध्यक्ष सुनावणी घेत होते. मात्र, तारीख जवळ आली तरी सुनावणी पूर्ण होत नसल्याने अखेर अध्यक्षांनी ही वेळ वाढवून देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यावर आज निर्णय झाला असून १० दिवसांची वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. (Shivsena MLA Disqualification Case)
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Vidhan Sabha Speaker Rahul Narvekar) यांनी शिवसेना आमदार
अपात्रतेच्या निकालासाठी ३ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालय तीन आठवड्यांची मुदत देऊ शकत नाही, असे म्हणत कोर्टाने १० जानेवारी २०२३ पर्यंतची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे, आता शिवसेना आमदार अपात्रतेवर १० जानेवारी २०२४ किंवा तत्पूर्वी निकाल येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या बाबत कोर्टात बाजू मांडताना विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले की, २० डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण सुनावणी पूर्ण होईल.
त्यानंतर, हा निकाल राखून ठेवला जाईल. कारण, निकाल देण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंचा दस्तावेज वाचून,
अभ्यासून पाहावा लागणार आहे. त्यामुळे, निकालपत्र तयार करुन निकाल जाहीर करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. (Shivsena MLA Disqualification Case)
दरम्यान, यासंदर्भात ठाकरे गटाचे (Thackeray Group) आमदार भास्कर जाधव (MLA Bhaskar Jadhav)
यांनी विधानभवन परिसरात पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, अध्यक्षांची भूमिका लक्षात घेतली तर त्यांना
हे प्रकरण प्रलंबित ठेवायचे आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत ते निर्णय देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ अध्यक्षांची भूमिका सुसंगत नाही.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा