पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाईन
लेखापरीक्षणानंतर दाखल केलेल्या प्रलंबित आक्षेपांची पूर्तता न झाल्याने आणि रेकॉर्ड उपलब्ध न केल्याबद्दल पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या 41 विभाग प्रमुख व शाखा प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटिस जारी केली आहे. अधिकाऱ्यांची एक वर्षाची वेतन वाढ का थांबविली जाऊ नये ? असा प्रश्न विचारत 7 दिवसांच्या आत नोटीसचे उत्तर मागितले आहे. आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्या नोटिसीमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
मागील 27 वर्षांमध्ये पिंपरी चिंचवड पालिकेत लेखा परीक्षण कामकाजात सुमारे 800 कोटी रुपयांची 33 हजार आक्षेपार्ह व्यवहार आढळून आले आहेत. या व्यवहाराचे निराकरण करण्यासाठी ज्या फाईल्स तसेच माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, ते आजपर्यंत उपलब्ध झालेले नाही. एवढ्या जुन्या व्यवहारासंबंधी काम करणारे अधिकारी, ठेकेदार, यांना कसे आणि कुठे शोधायचे हा मोठा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. भ्रष्टाचाराचा आरोप लागल्यानन्तर प्रशासनाने लेखापरीक्षणाचा अहवाल गंभीरपणे घेतलेला आहे. फाइल्स ऑडिटिंगसाठी उपलब्ध न झाल्यास, कठोर कारवाई केली जाईल, अशी सूचना देण्यात आली होती. हे काहीसे प्रभावी ठरले, परंतु आतापर्यंत 33 हजारांहून अधिक आक्षेपांचे निराकरण झाले नाही. यावर महापालिकेने 47 विभाग प्रमुखांना नोटीस बजावली आहे. यासाठी त्यांनी 31 डिसेंबर, 2017 नंतरची अंतिम मुदत निश्चित केली होती.
वेळ वाढविण्याच्या सोबतच त्यांना दंडात्मक कारवाईची इशारे देण्यात आले. त्यानंतर, लेखापरीक्षण विभागाने लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध आक्षेपार्ह, वसूलीयोग्य व अहवाल न देणार्या नोंदींची विभागीय सूची तयार केली. तरीही, 25 टक्के पेक्षा कमी रेकॉर्ड उपलब्ध केले गेले. त्यामुळे ऑडिट विभागाने महानगरपालिका आयुक्तांना विभाग उपलब्ध नसल्याची यादी दिली. आयुक्तांनी ठराविक वेळ देऊनही विभागप्रमुखांची उदासीनता दूर झालेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यांच्या विरोधात मजबूत भूमिका अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लेखापरीक्षण अहवालाच्या कामकाजासंबंधी अपयशी झाल्यामुळे एका वर्षाचा वाढ का रोखू नये ? यासंबंधी कारणे दाखवा नोटीस 41 विभाग आणि महापालिकेच्या शाखेच्या प्रमुखांना जारी करण्यात आली आहे. तसेच या नोटीसला सात दिवसांच्या आत प्रत्युत्तर देण्याचा आदेश दिला गेला आहे. आयुक्तांच्या कडक भूमिकेमुळे मात्र अधिकाऱ्यांच्या झोपा उडाल्या आहेत.