देशामध्ये जेष्ठ नागरिकांची उपेक्षा सुरूच आहे. सुमारे ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिक पेन्शनपासून वंचित असल्याचं निदर्शनास आलं आहे . पेन्शन परिषदे’च्या अहवालात ही गोष्ट समोर आली आहे .
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’fc255a22-c54d-11e8-8f26-af042f396126′]
केंद्र शासनाने निराधार व गरीब ज्येष्ठांसाठी पेंशन योजना सुरू केली आहे. देशातील सुमारे ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा पेन्शन किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची आर्थिक सुरक्षा मिळत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ‘सिव्हिल सोसायटी पेन्शन परिषदे’च्या एका अहवालात या वास्तवावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
पेन्शन परिषदेचे संयोजक निखिल डे यांच्या मते सरकारतर्फे देण्यात येणारी पेन्शन प्रत्यक्षात मात्र २.२३ कोटी लाभार्थ्यांपर्यंतच पोहोचते. संस्थेच्या मते नेपाळ, बोलिव्हिया, लेसोथो, बोटस्वाना आणि इक्वेडोरसारख्या छोट्या देशांमध्येही भारताच्या तुलनेत ज्येष्ठांना अधिक चांगली सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन देण्याची चांगली तरतूद करण्यात आली आहे.
देशभरात आजपासून नवे सात नियम लागू
देशातील पेन्शनच्या स्थितीबीबत बोलताना प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनायक म्हणाले, ‘ज्येष्ठ नागरिकांचे दरमहा पेन्शन निश्चित करणाऱ्या इंदिरा गांधी सामाजिक सुरक्षा अभियानाच्या अंतर्गत केंद्र सरकार देशाच्या एकूण जीडीपीच्या केवळ ०.०४ टक्केच खर्च करीत आहे. सद्य परिस्थितीत जीडीपीच्या केवळ १.६० टक्के रक्कम खर्च केल्यास देशातील ९० टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा अडीच हजार रुपयांचे पेन्शन देणे सहज शक्य आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारा संचलित राष्ट्रीय सामाजिक मदत कार्यक्रमांतर्गत ‘एनएसपी’ देशातील आठ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा किमान दोनशे रुपयांचे पेन्शन प्राप्त होते.’
[amazon_link asins=’B01HQ4O058,B078ZS7DXW,B01MU9ZLPM’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’6c3ef20b-c550-11e8-a569-c5891aa1e53c’]
जाहीरात
