मोदी सरकारच्या ‘या’ योजनेत 25 हजार कोटीहून अधिक कर्ज मंजूर, तुम्हीही घेऊ शकता फायदा, जाणून घ्या
file photoपोलीसनामा ऑनलाइन : समाजातील मागासवर्गीयांना कोरोना जगात प्रस्थापित करण्याची मोदी सरकारची योजना यशस्वी होताना दिसत आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत 25 हजार कोटींहून अधिक कर्ज मंजूर झाले आहेत.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या एक लाखाहून अधिक झाली आहे. आता ही योजना देखील 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर 202 पर्यंत बँकांनी सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (एमएसएमई) दिलेली एकूण कर्ज 6.6 टक्क्यांनी वाढून 11.31 लाख रुपये झाली आहे. वर्षभरापूर्वी ती 10.61 लाख कोटी रुपये होती. एकूण कर्जात 18 टक्के एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा आहे.
वित्त मंत्रालयाने दिली माहिती
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार बँकांनी स्टँडअप इंडिया योजनेंतर्गत 1,15,322 लाभार्थ्यांना 25,586 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी स्टँड-अप इंडिया योजना 5 एप्रिल, 2016 रोजी सुरू केली गेली. तळागाळातील उद्योजकतेला आर्थिक सबलीकरण आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देेेणे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले की, ही योजना 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज दिली जाऊ शकतात. निवेदनात म्हटले की, या योजनेंतर्गत कर्ज थेट बँकेकडून, स्टँड-अप इंडिया पोर्टलवरून किंवा लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (एलडीएम) कडून मिळू शकते.
स्टँडअप इंडिया स्कीम
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय आणि महिलांच्या व्यावसायिकांना दहा लाख ते एक कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाते. देशातील खालच्या वर्गातील उद्योजकांना आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने सुरू केलेली ही कर्ज योजना स्टँड-अप इंडिया योजना म्हणून ओळखली जाते. याअंतर्गत लाभार्थ्याला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जाते.
व्यवसाय सुरू करताना पहिल्या 3 वर्षांसाठी आयकरात सूट आहे. यानंतर, बेस रेटसह 3% व्याज दर आहे, जो टेनोर प्रीमियमपेक्षा जास्त असू शकत नाही. हे कर्ज परतफेड करण्यासाठी 7 वर्षांचा कालावधी आहे, दरम्यान, मुदतवाढीचा कालावधी 18 महिन्यांचा आहे.