मुंबई हाय कोर्टातील न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणावरील वादग्रस्त निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘स्टे’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांना न्यायाधीशपदावर कायम ठेवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणावर गनेडीवाला यांनी तीन वादग्रस्त निर्णय दिले. यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊ लागली आहे.

लैंगिक शोषण प्रकरणावर पुष्पा गनेडीवाला यांनी निर्णय दिला होता. या निर्णयावर चर्चा झाल्याने आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातले असून, हा निर्णय मागे घेतला आहे. न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी एका खटल्यात निकाल दिला. ज्यामध्ये एका व्यक्तीला अल्पवयीन मुलीच्या शोषणप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले होते. यामध्ये गनेडीवाला यांनी निकाल दिला, की कोणत्याही अल्पवयीन मुलीला विवस्त्र केल्याशिवाय तिच्या छातीला स्पर्श करणे, याला लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत तातडीने स्थगिती दिली.

न्यायाधीशपदाची शिफारसही रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी न्यायाधीश पदावर गनेडीवाला यांची शिफारस केली होती. मात्र, आता हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे.

2019 मध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश बनल्या होत्या गनेडीवाला
महाराष्ट्राच्या अमरावती जिल्ह्यात 1969 मध्ये पुष्पा गनेडीवाला यांचा जन्म झाला. बी.कॉम, एलएलबी आणि त्यानंतर एलएमएमचे शिक्षण घेतले. 2007 मध्ये त्यांची जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 2019 मध्ये गनेडीवाला यांच्याकडे मुंबई उच्च न्यायालयाचा अतिरिक्त न्यायाधीशपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता.