Supreme Court On Caste Wise Census | बिहारमधील जातिनिहाय जनगणनेवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, दिले असे आदेश

नवी दिल्ली : Supreme Court On Caste Wise Census | सर्वोच्च न्यायालयाने जातिनिहाय जनगणनेला कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच या प्रकरणी विस्तृत सुनावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, जातीय जनगणनेच्या सर्व पैलूंचा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. जातिनिहाय जनगणनेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील मत मांडले. (Supreme Court On Caste Wise Census)

२ ऑक्टोबरला जातीय जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकाकत्र्यांनी केली होती. ती याचिका स्वीकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी आजची तारीख दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएम भट्टी यांच्या खंडपीठाने केली.

बिहार सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जातिनिहाय आकडेवारीनुसार बिहारची एकूण लोकसंख्या १३.०७ कोटी आहे.
त्यात ईबीसी ३७ टक्के, ओबीसी २७.१३ टक्के, अनुसूचित जाती १९ टक्के, तर मुस्लीम समाज १७.७० टक्के आहे. तसेच ओबीसी समाजामध्ये १४ टक्क्यांपेक्षा काही अधिल लोक हे यादव समाजातील आहेत.

बिहारमध्ये ओबीसी समाजामध्ये समाविष्ट यादव समाजाची संख्या राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या १४.२७ टक्के आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हे यादव समाजातीलच आहेत. बिहारमध्ये यादव समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे.

मोदी सरकारने सर्वसाधारण जनगणनेवेळी अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळून इतरांची जनगणना करता येणार
नाही असे म्हटल्यावर बिहार सरकारने जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा केली होती.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

NCP Crisis | शरद पवार गटाची जबरदस्त राजकीय खेळी; जयंत पाटलांनी घेतली सुप्रिम कोर्टात धाव