सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय ! सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतन-पेन्शनमध्ये उशीर झाल्यास सरकारला द्यावे लागेल व्याज
file photoनवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचार्‍यांना आपले वेतन आणि पेन्शन मिळवण्याचा अधिकार आहे. जर सरकार कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि पेन्शन देण्यात उशीर करत असेल तर सरकारला त्यांना योग्य त्या व्याजदरासह वेतन आणि पेन्शन देण्यासाठी निर्देशित केले जाऊ शकते.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका माजी जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांद्वारे दाखल जनहित याचिकेला परवानगी दिली होती आणि ज्यामध्ये मार्च-एप्रिल 2020 च्या स्थगित वेतनाचे पैसे 12 टक्के प्रति वर्ष व्याजदराने देणे तसेच समान व्याजदरासह मार्च 2020 च्या महिन्यासाठी प्रलंबित पेन्शनचे पैसे देण्याबाबत नमूद केले होते.
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानामध्ये केवळ व्याजदराच्या मुद्द्यापर्यंत मर्यादित ठेवले. राज्याने म्हटले की, राज्याने वेतन आणि पेन्शनचे पेमेंट स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता, कारण राज्याने महामारीमुळे आपली अनिश्चित आर्थिक स्थिती असल्याचे म्हटले होते. अशावेळी राज्याला व्याजाचे पैसे देण्याची जबाबदारी देणे योग्य होणार नाही.
जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने निर्णयात म्हटले की, वेतन आणि पेन्शनच्या प्रलंबित भागांच्या पेमेंटसाठी दिलेले निर्देश स्पष्ट नाहीत. राज्यात सेवा दिल्यामुळे कर्मचार्‍यांना वेतन प्राप्त होते. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे आणि हे कायद्यानुसार देय आहे. अशाच प्रकारे, हे सुद्धा ठरलेले आहे की, मिळणारी पेन्शन ही पेन्शनर्सद्वारे राज्याला दिलेल्या मागील अनेक वर्षांच्या सेवेसाठी असते.
सहा टक्के प्रति वर्ष दराने व्याज देण्याचे आदेश
यासाठी पेन्शन प्राप्त करणे, राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या सेवेचे नियम आणि विनियमांद्वारे कर्मचार्‍यांच्या अधिकाराचे प्रकरण आहे. अपील निकाली काढत पीठाने निर्देश दिले की, व्याजाचे पेमेंट सरकारला दंड देण्याच्या दृष्टीने होऊ नये. हे खरे आहे की, पेन्शन देण्यास सरकारने उशीर केला आहे. यासाठी त्यास व्याज तर द्यावेच लागेल. आम्ही निर्देश देतो की, 12 टक्के प्रतिवर्ष च्या व्याजदराच्या ऐवजी आंध्र प्रदेश सरकार 30 दिवसांच्या कालावधीमध्ये वेतन आणि पेन्शनचे पेमेंट 6 टक्के प्रति वर्षाच्या साधारण दराने करेल.