नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – Supreme Court | बिगरकोरोना रुग्णांच्या (Non-Corona Patient) उपचारांच्या दरासाठी राज्य सरकार अशा प्रकारच्या अधिसूचना जारी करू शकत नाही. असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड (Justice. Dhananjay Chandrachud) व न्या. एम. आर. शहा (Justice. M. R. Shah) यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होमने लागू केलेल्या दरांचे नियमन करण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली होती. मात्र ती रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती.
बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी (Private Hospital) लागू केलेल्या दरांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना जारी केली होती, असे महाराष्ट्र सरकारचे वकील राहुल चिटणीस (Advocate Rahul Chitnis) यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
Web Title : Supreme Court | supreme court says maharashtra has no right fix treatment rates
Pune Crime | धक्कदायक ! पुणे जिल्ह्यात 5 लाखांचे मासे चोरीला; शेतकऱ्याची पोलीस ठाण्यात धाव
Theur News | थेऊरचे प्रयोगशील शेतकरी विजय कुंजीर यांना आदर्श कृषिनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार